कोई कानून नहीं कि 'ओसिफिकेशन टेस्ट' द्वारा निर्धारित बाहरी आयु सीमा में दो साल जोड़े जाने चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि 'ओसिफिकेशन टेस्ट' द्वारा निर्धारित उम्र की बाहरी सीमा में दो साल अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं।

जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस आशय के तर्क को खारिज करते हुए कहा,

"... ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि प्रत्येक मामले में दो साल को ऑसिफिकेशन टेस्ट द्वारा निर्धारित बाहरी आयु सीमा में जोड़ा जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा निर्धारित आयु की उच्च सीमा को स्वीकार करना ही विवेकपूर्ण होगा। वर्तमान मामले में ऑसिफिकेशन रिपोर्ट में आयु 16 वर्ष है।"

संक्षिप्त तथ्य:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सहायक द्वारा आरोपी याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363/376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। सत्र न्यायाधीश, जेपोर ने 03.02.2006 को निर्णय पारित किया। दोषसिद्धि और सजा के उक्त निर्णय की पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जयपुर ने दिनांक 21.11.2006 के निर्णय के माध्यम से की गई। दोषसिद्धि और सजा के ऐसे फैसले और अपील में इसकी पुष्टि के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान संशोधन में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता की दलीलें:

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ए. मिश्रा ने जोर देकर कहा कि पीड़िता के बयान पर विश्वास करना मुश्किल है कि उसे घर से घसीटकर वाहन तक ले जाया गया, जो 200 मीटर की दूरी पर था। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने मदद के लिए किसी पुकारा था। डॉक्टर के इस सबूत के मद्देनजर कि पीड़िता को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी और उसे संभोग की आदत थी, उसने दृढ़ता से सुझाव दिया कि यह सहमति का मामला है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि डॉक्टर के साक्ष्य के मद्देनजर पीड़ित की उम्र प्रासंगिक समय पर 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए कि ऑसिफिकेशन टेस्ट ने 14-16 वर्ष में समान रखा। आगे यह तर्क दिया गया कि डॉक्टर ने यह भी गवाही दी कि पीड़िता को संभोग की आदत है, क्योंकि उसका हाइमन टूट गया है और उसकी योनि आसानी से दो अंगुलियों को स्वीकार कर लेती है। उनके अनुसार, इससे पता चलता है कि पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से यौन संबंध थे।

राज्य की दलीलें:

राज्य के अतिरिक्त सरकारी वकील सीतीकांत मिश्रा ने तर्क दिया कि जब पीड़िता की गवाही का खंडन नहीं किया गया या किसी भी तरह से बदनाम नहीं किया गया है तो उसके पक्ष पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा बताए गए अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभास और विसंगतियां बहुत मामूली हैं और किसी भी मामले में वह स्वयं पीड़ित के स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य को ध्वस्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर यह साबित भी हो जाता है कि पीड़िता को संभोग की आदत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं किया गया।

न्यायालय की टिप्पणियां:

न्यायालय ने दोहराया कि कानून को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करके अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के मामलों से निपटने की आवश्यकता है। अभियोजन के बयान में मामूली या महत्वहीन विसंगतियों से विवेक को दूर नहीं करना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं।

वर्तमान मामले में पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने आगे कहा,

"यह बहुत तुच्छ है कि बलात्कार की पीड़िता साथी नहीं बल्कि उसकी स्थिति घायल गवाह की तरह है। आमतौर पर, अभियोक्ता के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। यदि सबूत विश्वसनीय है तो उनकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। दोषसिद्धि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है यदि यह परोक्ष रूप से विश्वसनीय है और इसमें सच्चाई का अंश है। इस प्रकार, कानून की स्थिति यह है कि दोषसिद्धि एकमात्र गवाही पर भी आधारित हो सकती है अभियोजन पक्ष बशर्ते कि यह स्वाभाविक, भरोसेमंद और भरोसा करने लायक हो।"

इस तर्क के संबंध में कि पीड़िता के बयान पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि विचाराधीन वाहन उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर था और बीच में अन्य घर भी थे। फिर पीड़िता ने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने आया कि उसे घसीटते हुए आरोपी उसका गला घोंट रहा था। इसके अलावा, सुनवाई के समय पीड़िता से कोई सवाल नहीं किया गया कि क्या उसने किसी को चिल्लाकर पुकारा। इसलिए, न्यायालय ने यह मानते हुए कि पीड़िता को वाहन में घसीटे जाने के दौरान आरोपी द्वारा गला घोंट दिया गया, बचाव पक्ष द्वारा कोई सवाल नहीं रखा गया कि क्या उसने विरोध में चिल्लाकर किसी मदद के लिए पुकारा था, यह विवाद हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस विलंबित चरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अभियोक्ता के व्यक्ति पर चोट की कमी उसके बयान को गलत साबित करती है। यह माना गया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए बलात्कार पीड़िता के शरीर पर चोट लगना अनिवार्य शर्त नहीं है। इस प्रकार, पीड़िता के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोप के झूठे होने या अभियोजन पक्ष की ओर से सहमति के साक्ष्य का सबूत नहीं है। इस संबंध में, मुकेश बनाम राज्य (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ दिया गया।

इसके अलावा, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अभियोक्ता ने संभोग के लिए सहमति दी थी, क्योंकि उसका हाइमन टूट गया है और उसकी योनि आसानी से दो अंगुलियों को स्वीकार कर लेती है। अदालत ने कहा कि यह मानकर भी कि पीड़िता को संभोग की आदत है, वह आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति के विरुद्ध उसका यौन शोषण करने का लाइसेंस नहीं देती है और न ही यह कहा जा सकता है कि पीड़िता आसान गुण वाली लड़की है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक है, इस तथ्य के मद्देनजर कि डॉक्टर ने उसकी उम्र 14 से 16 साल के बीच 'ऑसिफिकेशन टेस्ट' के आधार पर रखी है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार ऐसी उम्र में दो साल जोड़े जाने चाहिए।

लेकिन कोर्ट ने इस तरह के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि प्रत्येक मामले में दो साल को ऑसिफिकेशन टेस्ट द्वारा निर्धारित बाहरी आयु सीमा में जोड़ा जाना है। बल्कि, ऑसिफिकेशन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित आयु की उच्च सीमा को स्वीकार करना उचित समझा, जो कि वर्तमान मामले में 16 वर्ष है।

कोर्ट ने आगे यह कहा,

"अन्यथा भी पीड़िता की उम्र प्रासंगिक होगी, अगर कोई सबूत होता कि वह संभोग के लिए सहमति थी। जैसा कि यहां पहले ही चर्चा की जा चुकी है, सहमति के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए यौन संबंध का ऐसा कोई सबूत नहीं है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में यहां तक ​​​​कि एक पल के लिए भी यह मानते हुए कि पीड़िता की उम्र प्रासंगिक समय पर लगभग 18 वर्ष है, वह किसी भी तरह से आरोपी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा।"

तदनुसार, पुनर्विचार खारिज कर दी गई और निचली अदालत और निचली अपीलीय अदालत दोनों के फैसलों की पुष्टि की गई।

केस टाइटल: गोवर्धन गडबा @ गडवा बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: 2007 का सीआरएलआरईवी नंबर 247

निर्णय दिनांक: 5 जुलाई 2022

कोरम: जस्टिस शशिकांत मिश्रा

याचिकाकर्ता के वकील: मेसर्स. ए मिश्रा, बी नायक, एसए हाफिज और एस बिस्वाल, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिए वकील: सीताकांत मिश्रा, अतिरिक्त सरकारी परामर्शदाता

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरि) 110

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