पूरे भारत में यूएपीए का उपयोग चिंताजनक: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने पूरे भारत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के चल रहे उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की है और स्थिति को 'चिंताजनक' बताया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, मिशेल बैचलेट ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की है कि राज्य में पूरे देश में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [यूएपीए] के तहत दर्ज मामलों की संख्या सबसे अधिक है।

मिशेल बैचलेट ने कहा,

"पूरे भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का उपयोग चिंताजनक है, जम्मू और कश्मीर देश में सबसे अधिक मामलों में से एक है।"

मिशेल बैचलेट ने उन पत्रकारों के मामलों के बारे में भी चिंता व्यक्त की जो "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए" हिरासत में हैं।

बैचलेट ने 'चिंताजनक' स्थिति को स्वीकार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की,

"जम्मू एंड कश्मीर में सार्वजनिक सभा और लगातार अस्थायी संचार ब्लैकआउट पर भारतीय अधिकारियों के प्रतिबंध जारी हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं और पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।"

हालांकि, उनका बयान आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र (J & K) में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को स्वीकार करता है, लेकिन उन्होंने यह भी आगाह किया है कि इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपायों के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और तनाव और असंतोष को बढ़ावा मिल सकता है।

बयान में आगे कहा गया है,

"आंतरिक विस्थापन निगरानी सेंटर ने बताया है कि 2019 में चीन, बांग्लादेश, भारत और फिलीपींस में अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक आपदा विस्थापन देखा गया - जो वैश्विक कुल का 70 प्रतिशत है।"

हाल ही में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा था कि यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) जैसा कानून वर्तमान स्वरूप में क़ानून की किताब में नहीं रहना चाहिए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2015-19 के दौरान यूएपीए मामलों में दोषसिद्धि दर 2% से कम है।