ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी | सीमा अवधि की समा‌प्‍ति के बाद 'अंतर्निहित दोष' को ठीक करने के लिए चुनाव याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6, नियम 17 के तहत एक संशोधन आवेदन को निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद चुनाव याचिका में शामिल कुछ अंतर्निहित दोषों को ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जस्टिस विश्वनाथ रथ की एकल पीठ ने कहा,

"इस कोर्ट की राय में, चुनाव विवाद अवधि समाप्त होने के बाद गांवों के नामों में परिवर्तन की अनुमति देना एक अंतर्निहित गलती प्रतीत होती है( यह ग्राम पंचायत चुनाव नियमावली में निर्धारित समय सीमा से परे चुनाव विवादों को दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के बराबर है। चुनाव विवाद में निहित गलती का पता लगाना और इस प्रकार के चुनाव विवाद को दर्ज करने पर 15 दिनों के प्रतिबंध के बाद संशोधन लाया जाना कानून की नजर में अनुचित है।"

मुद्दा

क्या ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत दायर चुनाव याचिका में आदेश 6 नियम 17, सीपीसी के प्रावधान के तहत संशोधन आवेदन की अनुमति दी जा सकती है, संशोधन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद एक अंतर्निहित गलती को ठीक करने का प्रयास करता है?

दलीलें

याचिकाकर्ताः याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एमके पंडा ने कहा एक बार पंचायत के तहत विशेष गांवों से संबंधित राहत का दावा करने के रूप में एक चुनावी विवाद में एक अंतर्निहित गलती होने के बाद, उक्त पंचायत के तहत गांवों को बदलने के लिए कोई संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि याचिका से पता चलता है कि विरोधी पार्टी नंबर 1 ने दबाव डाला कि कुछ गांवों के 6 पंचायत समिति सदस्य, यानी चंदनपुर बारी, मधुसूदनपुर, रतलंगा, आरंगाबाद और अमथपुर जीपी अपना वोट डालने में असमर्थ हैं।

हालांकि याचिकाकर्ता ने संशोधन आवेदन दाखिल कर गांवों के नाम बदलने के लिए चुनाव याचिका में संशोधन की मांग की थी. इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के एक कठोर परिवर्तन से विवाद की प्रकृति और चरित्र में बदलाव आएगा और इसलिए, इसकी अनुमति नहीं है।

प्रतिवादीः विरोधी पक्ष की ओर से पेश वकील ए रथ ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित संशोधन एक 'भौतिक दोष' नहीं है, जो इस तरह के दोष को ठीक करने की स्थिति में याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब तक प्रस्तावित संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक चुनाव याचिका अपना मूल्य खो देगी और स्वत: खारिज हो जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को उल्लिखित गांवों के नाम के संबंध में संदेह था और वह अभी भी आरटीआई कानून के प्रावधान के तहत सही जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि आरटीआई कानून के तहत दायर आवेदन पर सूचना प्रदान किए जाने के बाद संशोधन संभव था।

निष्कर्ष

अदालत ने कहा, याचिका के माध्यम से की गई गलती को एक साधारण 'टाइपोग्राफिक त्रुटि' नहीं माना जा सकता है। इसने कहा, यह अविश्वसनीय है कि विपक्षी दल ने गांवों का गलत विवरण देते हुए एक चुनावी याचिका के माध्यम से गड़बड़ी का आरोप लगाया होगा।

यह माना जाता है कि यदि विपरीत पक्ष गांवों के नामों से अनजान था और वह आरटीआई के माध्यम से नाम जानने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उस समय गांवों के नामों का खुलासा करने से परहेज करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था और वे बस एक बयान छोड़ सकते थे कि गांवों के नाम देने का उनका अधिकार आरटीआई के जवाब के आधार पर बाद के चरण में प्रभावी होगा।

कोर्ट ने हरीश चंद्र बाजपेयी बनाम त्रिलोकी सिंह, AIR 1957 SC 454 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"... सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 17 के तहत एक याचिका में संशोधन करने की उसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सका, ताकि आरोपों के नए आधार उठाए जा सकें या याचिका के चरित्र को इतना बदल दिया जा सके कि इसे सार रूप में एक नई याचिका बनाया जा सके, जब उन आरोपों पर एक नई याचिका समय-बाधित हो"।

कोर्ट की राय थी कि कानून का उपरोक्त बिंदु मौजूदा मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। जिसके बाद यह माना गया कि एक अंतर्निहित दोष को ठीक करने के लिए इस स्तर पर चुनाव याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

केस टाइटल: अशोक कुमार गेदी बनाम ज्योतिर्मयी बेहरा और अन्य।

केस नंबर: WP (C) No 19989 Of 2022

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