'गरीबी रेखा से ऊपर हर कोई करोड़पति नहीं है': केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुफ्त पोस्ट-COVID उपचार प्रदान करने का सुझाव दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को COVID-19 के बाद के इलाज के लिए सरकार द्वारा शुल्क वसूलने के कदम पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि एक महीने का अनुवर्ती उपचार आदर्श रूप से मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने देखा कि COVID-19 रोगियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एक खंडपीठ केरल निजी अस्पताल एसोसिएशन द्वारा निजी अस्पतालों में COVID-19 उपचार के लिए राज्य द्वारा निर्धारित एकीकृत दरों को चुनौती देने वाली कुछ पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

अदालत ने टिप्पणी की,

"गरीबी रेखा से ऊपर का हर व्यक्ति करोड़पति नहीं है।"

राज्य ने तर्क दिया कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए भी COVID के बाद के उपचार शुल्क काफी मामूली हैं।

कोर्ट ने कहा कि COVID-19 के निगेटिव टेस्ट के बाद कम से कम एक महीने का अनुवर्ती उपचार रोगियों को मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"एक व्यक्ति का क्या होगा जो 27,000 रुपये का मासिक वेतन कमाता है, अगर उसे COVID के इलाज के लिए 700 रुपये का दैनिक खर्च करना पड़े? वह अन्य खर्चों का प्रबंधन कैसे करेगा? भोजन भी कैसे करेगा?"

कोर्ट ने यह भी याद किया कि COVID-19 की मृत्यु के 30 दिन बाद एक व्यक्ति की मृत्यु को COVID-19 की मृत्यु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में बेंच ने उस अवधि के लिए COVID के बाद के उपचार के लिए नागरिकों की एक विशेष श्रेणी के फीस वसूली करने के लिए तर्कहीन पाया।

कोर्ट ने राज्य द्वारा दायर एक ज्ञापन पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि COVID-19 संक्रमण और COVID के बाद की जटिलताएं रोग प्रबंधन के दृष्टिकोण से अलग हैं।

राज्य ने सुझाव दिया कि इन उपचारों के शुल्क निर्धारण से यह भी सुनिश्चित होगा कि राज्य के निजी अस्पताल ऐसे रोगियों से अत्यधिक शुल्क नहीं लेते हैं।

केस का शीर्षक: केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बनाम एडवोकेट साबू पी जोसेफ