समाचार प्रसारित करने में लगे न्यूज पेपर या एजेंसी को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं देखा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि समाचार के प्रसार में लगे समाचार पत्र या एजेंसी को सार्वजनिक कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ एक फ्रांसीसी निजी अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस-प्रेसे के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राघव अवस्थी ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि एजेंस फ्रांस-प्रेसे का गठन फ्रांस की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है।

यह तर्क दिया गया कि इसके आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता है कि यह एक स्वायत्त सिविल इकाई है जिसका गठन फ्रांस के साथ-साथ विदेशों में, एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सूचना सेवा के तत्वों की तलाश करने के लिए किया गया है।

उन्होंने कोर्ट को उक्त एजेंसी के चार्टर के बारे में भी अवगत कराया जिसमें कहा गया है कि एजेंस फ्रांस-प्रेस की गतिविधियों को कुछ मौलिक दायित्वों का पालन करना चाहिए।

उक्त दायित्वों में यह शामिल है कि एजेंसी किसी भी परिस्थिति में अपने द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता या निष्पक्षता से समझौता करने के लिए उत्तरदायी प्रभावों या विचारों को ध्यान में नहीं रख सकती है और यह किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण में नहीं आ सकती है, या तो वास्तव में या कानूनी रूप से, कोई भी वैचारिक, राजनीतिक या आर्थिक समूह।

इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी प्रेस एजेंसी ने स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक कार्य किया और चूंकि नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए गए थे, रिट याचिका स्पष्ट रूप से झूठ होगी।

उक्त प्रस्तुतीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट ने इस प्रकार देखा,

"यह सच हो सकता है कि दूसरा प्रतिवादी फ्रांस की संसद द्वारा एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, लेकिन यह नोट करना प्रासंगिक हो जाता है कि समाचार के प्रसार में लगे समाचार पत्र या एजेंसी को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।"

इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक कार्य" और "सार्वजनिक कर्तव्य" को समझा गया है जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्यों के समान हैं। कोर्ट आगे नोट करता है कि सेवा अनुबंध के बीच याचिकाकर्ता और दूसरा प्रतिवादी किसी भी वैधानिक स्वाद से प्रभावित नहीं हैं।

उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 555

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: