नवाब मलिक की गिरफ्तारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर ईडी से सात मार्च तक जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नवाब मलिक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Plea) पर सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी। इस याचिका में उनकी गिरफ्तारी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है।

जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस जीए सनप की खंडपीठ ने ईडी को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने देखा कि मलिक की दूसरी रिमांड की अवधि गुरुवार को पूरी होने वाली है, इससे उनके या अभियोजन पक्ष के अधिकारों और दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अधिवक्ता तारक सैयद और कुशल मोर के साथ याचिका की सुनवाई योग्य होने पर प्रकाश डाला। इसके बाद अदालत ने आदेश पारित किया।

उन्होंने कहा,

"कल रिमांड की तारीख है। अगर न्यायाधीश अपनी (ईडी) हिरासत जारी रखते हैं तो अभियोजन पक्ष कहेगा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है।"

जस्टिस सुनील शुक्रे ने इस पर कहा,

"यदि आप कहते हैं कि पहला रिमांड आदेश अवैध है तो दूसरा रिमांड इसे कानूनी नहीं बनाता।"

सुनवाई से संबंधित अपडेट:

अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक थी। एएसजी अनिल सिंह के अनुरोध पर मामले को सात मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। ईडी की ओर से पेश हुए सिंह ने ज्यादातर मामले को देखते हुए समय मांगा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मलिक ने अपने खिलाफ ईडी की ईसीआईआर (एफआईआर) रद्द करने, तत्काल रिहाई और उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की। उन्होंने उन्हें तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की।

तीन फरवरी, 2022 को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज एनआईए की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी, 2022 को पांच बार के विधायक नवाब मलिका को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने डी-गैंग के सदस्यों यानी हसीना पार्कर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला में एक मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। इस ज़मीन का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये है। ईडी ने दावा किया कि इस प्रकार, यह पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय है। ईडी ने मार्च, 1999 से सितंबर, 2005 के बीच निष्पादित दस्तावेजों पर भरोसा किया।

मलिक ने दावा किया कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 और सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें हिरासत के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अधिनियम लागू होने से पहले 20 साल पहले कथित रूप से किए गए अपराध के लिए पीएमएलए को लागू नहीं किया जा सकता।

मलिक ने कहा कि कोई विधेय अपराध नहीं है, क्योंकि उसका डी-गिरोह से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्तारनामा जिसके आधार पर उन्हें संपत्ति बेची गई, बिक्री की अनुमति है। इस आधार पर मूल मालिक अब अज्ञानता का बहाना नहीं कर सकता।