मनी लांड्रिंग केस में मुंबई की अदालत ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने आदेश सुनाया।

अप्रैल, 2022 में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद मलिक ने जमानत के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे मलिक को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

यह ईडी का मामला है कि मलिक ने डी-गैंग के सदस्यों यानी हसीना पार्कर (दिवंगत), उनके ड्राइवर सलीम पटेल (दिवंगत) और सरदार खान (1993 बम विस्फोट का दोषी) के साथ सांठगांठ की और कुर्ला में एक मुनिरा प्लंबर की 3 एकड़ पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया।

एजेंसी के अनुसार प्लंबर द्वारा पटेल और खान को उनकी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी का मलिक के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी को संपत्ति बेचने के लिए दुरुपयोग किया गया।

मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, मलिक, उनके भाई असलम, हसीना पारकर और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के दोषी सरदार खान के बीच कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड को लेकर कई मुलाकातें हुईं, जो लॉन्ड्रिंग का कथित विषय है।

यह मलिक का दावा है कि संपत्ति पर कब्जा नहीं किया गया था, लेकिन कानूनी रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके खरीदा गया था क्योंकि इसमें एक क्लाज था जिसके द्वारा पटेल को इसे बेचने की अनुमति थी।

ईडी के जवाब के अनुसार चश्मदीदों ने खुलासा किया है कि गोवावाला संपत्ति के लिए पारकर को अवैध रूप से 55 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और मलिक ने डी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर "गैरकानूनी रूप से संपत्ति हड़प ली गई।

ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने संपत्ति पर स्थित कार्यालयों में से एक सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपराध की आय को नियंत्रित किया। एक पारिवारिक व्यवसाय के माध्यम से वह पहले सॉलिडस के किरायेदार बने और फिर परिसर खरीदा।

इससे पहले, मलिक ने अपने रिमांड को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी थी, लेकिन असफल रहा।