मुफस्सिल की दलीलों को समग्र रूप से, उदारतापूर्वक माना जाना चाहिए और उचित रूप से समझा जाना चाहिए: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने हाल ही में कहा कि मुफस्सिल याचिका, यानी खराब प्रारूप वाली दलीलों को समग्र रूप से, उदारतापूर्वक माना जाना चाहिए और उचित रूप से समझा जाना चाहिए।

एक संपत्ति विवाद में जस्टिस अरिंदम लोध और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की।

वादी-अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/प्रतिवादी ने अपने पहले के मुकदमे में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता 14.77 एकड़ भूमि का मालिक था और इस कारण से वे अपने बयान से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन ट्रायल जज ने प्रतिवादियों के इस तरह के प्रवेश की सराहना नहीं की और कब्जे पाने के उसके मुकदमे को खारिज कर दिया।

रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा,

"मैं ट्रायल कोर्ट द्वारा उठाए गए विचार से सहमत हूं कि अदालत को पक्षों की दलीलों को कैसे पढ़ना चाहिए और उनका अर्थ निकालना चाहिए। यह तय कानून है कि मुफस्सिल की दलीलों को पूरी तरह से, उदारतापूर्वक माना जाना चाहिए और इसे यथोचित रूप से माना जाना चाहिए।"

यह नोट किया गया कि रिकॉर्ड में रखे गए सबूतों से यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने वादी की पूरी पहली अनुसूची 14.77 एकड़ जमीन खरीदी है। कोर्ट ने पाया कि वाद भूमि वादी के सेल डीड के अंतर्गत नहीं आती है, जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने सही ढंग से दलील दी कि वादी के सेल डीड वाद भूमि को आकर्षित नहीं करते हैं।

पहले के मुकदमे में, प्रतिवादियों ने केवल यह दलील दी कि वादी ने इस मुकदमे की दूसरी अनुसूचित भूमि सहित 14.77 एकड़ भूमि खरीदी और इसलिए, कोर्ट ने माना कि इस मामले में प्रतिवादियों की दलील है कि वादी ने वाद भूमि नहीं खरीदी है, यह (वाद के वाद की चौथी अनुसूची भूमि) विरोधाभासी नहीं है क्योंकि वाद भूमि वादी की खरीदी गई भूमि के अंतर्गत नहीं आती है।

कोर्ट ने कहा,

"जब क़ानून के लिए डीड की आवश्यकता होती है, तो भूमि का टाइटल प्रवेश द्वारा पारित नहीं हो सकता है।"

कोर्ट ने देवसहायम बनाम पी. सविथ्रम्मा में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें अदालत ने कहा था कि दलीलों को यथोचित रूप से समझा जाना चाहिए। अपनी दलीलों में पार्टियों के तर्क को पूरे पढ़ने से हटा दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि कोई भी बयान या दलील पक्षकारों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों को गलत नहीं ठहरा सकती है।

आगे कहा,

"संघर्ष के मामले में, किसी भी प्रकार की बहस के बिना, किसी विशेष तथ्य से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य जो किसी पक्ष की दलीलों का समर्थन करता है, ऐसे ज्ञान/सूचना, या धारणा, आदि के आधार पर दलीलों पर हावी होगा, जो ऐसे दस्तावेजों / अभिलेखों की सामग्री के विपरीत चलते हैं।"

दस्तावेजों पर विचार करने पर कोर्ट ने पाया कि वाद की भूमि वादी के सेल डीड के अंतर्गत नहीं आती है। तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: प्रताप चंद्र दास बनाम हीरा बाला दास एंड अन्य

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