"केवल एक चल रहे अनुबंध की समाप्ति सामाजिक उपायों को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली सरकार पर अपनी किशोरी योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी व्यक्त की।

पूर्ववर्ती सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध की समाप्ति के कारण जनवरी 2021 से यह सुविधा बाधित है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह नैपकिन का वितरण बंद होने से छात्राओं को समस्या हो रही है।

आगे कहा,

"एक चल रहे अनुबंध की अनुपस्थिति केवल ऊपर देखे गए सामाजिक उपाय को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है और दिल्ली सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए जब भी कोई मौजूदा अनुबंध अपना समय व्यतीत करता है या समाप्त हो जाता है।"

पीठ ने कहा कि सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) द्वारा होस्ट किए गए ई-मार्केट प्लेस, जीईएम पोर्टल पर अनुमोदित दरों पर खरीद करने के लिए हमेशा खुला है, जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

एडवोकेट अशोक अग्रवाल और एडवोकेट उत्कर्ष कुमार के माध्यम से एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

सरकारी वकील एसके त्रिपाठी ने अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होकर पीठ को सूचित किया कि सरकार के समक्ष मौजूदा ठेकेदार के अनुबंध को निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। इसके लिए एक निविदा पहले मंगाई गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद, एक नई निविदा जारी की गई है और गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल सत्र फिर से शुरू होने से पहले जुलाई तक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

केस टाइटल: सामाजिक न्यायविद बनाम जीएनसीटीडी