मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अपने घर में मूल्यांकन का पात्र है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। इसके बजाय, अधिकारी उस स्थान पर मूल्यांकन कर सकते हैं जहां ऐसे व्यक्ति रहते हैं।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत बिना किसी परेशानी या कठिनाई के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना विकलांग व्यक्ति का अधिकार है।

इस प्रकार, मूल्यांकन प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। इस प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति को कोई कठिनाई या आघात या पट्टे का बोझ नहीं होना चाहिए।

तथ्य

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता गैर उम्रदराज़ है और नवंबर 1992 से पेंशन प्राप्त कर रहा है। उसका 61 वर्षीय पुत्र आर साईकुमार मानसिक रूप से विकलांग है। रिट याचिका उनकी पेंशन बुक में एक प्रविष्टि करना चाहती थी ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके मानसिक रूप से विकलांग बेटे को पेंशन का लाभ मिल सके। इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना था।

याचिकाकर्ता की बेटी ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किलपौक में मानसिक स्वास्थ्य के दूसरे प्रतिवादी संस्थान से संपर्क किया। संस्थान ने साईकुमार की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया और सहायक चिकित्सक, सरकारी सामान्य अस्पताल, मद्रास मेडिकल कॉलेज के दिनांक 29.02.1992 के प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि साईकुमार स्थायी रूप से मानसिक रूप से बीमार हैं।

साईकुमार को जबरदस्ती उस संस्थान में ले जाया गया जहां उसकी जांच की गई और यह पाया गया कि वह मानसिक रूप से बीमार था। हालांकि, इसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपर्याप्त माना गया। संस्थान ने फिर से कुछ और परीक्षण करने के लिए विकलांगों की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया। साईकुमार जो हुआ उससे आहत थे और उन्होंने गंभीर चिंता विकसित की और पागल हो गए। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादियों को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई थी।

कोर्ट का अवलोकन

अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, बीमारी और अक्षमता के मामलों में और अन्य अवांछित मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। इस प्रकार, किसी भी क़ानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैकब एम. पुथुपरम्बिल और अन्य बनाम केरल जल प्राधिकरण (1991) 1 SCC 28 अनुच्छेद 41 को आगे बढ़ा सके। संभावना बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (2013) 14 SCC 781 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर यह देखा जा सकता है कि विकलांगों की संबंधित श्रेणी की विशेष जरूरतों के आधार पर एक विशेष दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राज्य का विशेष दायित्व है

अदालत ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों को खुशी और सुखी जीवन जीने का अधिकार है। जैसा कि असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 18(5)(डी) में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मानसिक बीमारी वाले किसी भी व्यक्ति (बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित) को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और ऐसी सेवाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे स्थान के पास उपलब्ध होगा जहां मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति रहता है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 सभी मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि जिस राज्य में सरकार पहले ही ई "इलम थेदी कल्वी" योजना शुरू कर चुकी है, वही मॉडल मौजूदा मामलों में लागू किया जा सकता है।

अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की,

"भारतीय राज्य की नौकरशाही को इसके स्टील फ्रेम के रूप में वर्णित किया गया है। इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।"

इस प्रकार, अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार उन लोगों के मामलों को कवर करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल भी जारी कर सकती है जो अन्य अक्षमताओं, विशेष रूप से मोटर संबंधी शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं।

केस टाइटल: टीआर रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एंड अन्य

केस नंबर: WP No 12540 of 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 232

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट अभिनव पार्थसारथी

प्रतिवादी के लिए वकील: सरकारी एडवोकेट सी.जया प्रकाश

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