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COVID के दौरान चिकित्सा/स्वास्थ्य बीमा आवश्यक सेवाएं हैं, बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को स्वतंत्र संचलन से रोका नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Sparsh Upadhyay
7 May 2021 3:20 PM GMT
COVID के दौरान चिकित्सा/स्वास्थ्य बीमा आवश्यक सेवाएं हैं, बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को स्वतंत्र संचलन से रोका नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
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यह रेखांकित करते हुए कि COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान चिकित्सा बीमा और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं, गुरुवार (6 मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह देखा कि बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को मुक्त संचलन (Free movement) से रोका नहीं जा सकता है, खासकर महामारी की स्थिति के दौरान।

दरअसल न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ याचिकाकर्ता बीमा कंपनी, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका से निपट रही थी जो स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और मेडिक्लेम नीतियों के व्यवसाय में लगी हुई है।

खंडपीठ ने यह भी देखा कि महामारी के दौरान, ई-पास जारी करने को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और दावों से निपटने वाले व्यक्तियों के लिए एक जटिल प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे भारी विलंब होगा।

याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी की शिकायत

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी के पास लगभग 35 कार्मिक हैं, जो दावों की निकासी के प्रयोजनों के लिए हैं, और कैशलेस दावों आदि के प्रसंस्करण, स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम नीतियों से संबंधित हैं।

यह याचिका, याचिकाकर्ता के कर्मचारियों को दिल्ली सरकार द्वारा ई-पास की अस्वीकृति के कारण दायर की गई थी, जिनके लिए बीमा दावों आदि की मंजूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आवश्यक है।

कंपनी के लिए वकील ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को दिए गए अपने आदेश की श्रेणी 4 (l) के तहत बीमा कंपनियों को वर्गीकृत किया था और उक्त श्रेणियों में व्यक्तियों को ई-पास की आवश्यकता होती है जिससे वो लॉकडाउन के दौरान स्वतंत्र रूप संचलित हो सकें।

हालांकि, जब कंपनी के कर्मचारियों ने उक्त आवश्यकता के अनुसार, ई-पास के लिए आवेदन किया, तो उनके सभी आवेदन को बिना किसी कारण के 'अस्वीकार कर दिया गया।

दिल्ली सरकार का आदेश

व्यक्तियों के दो वर्ग हैं जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा कर्फ्यू प्रतिबंध से छूट दी गई है।

व्यक्तियों की पहली श्रेणी वे हैं जो 4 (ए) से 4 (के) श्रेणियों में निर्दिष्ट सेवाओं का प्रतिपादन कर रहे हैं और इन श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र / फोटो एंट्री पास / अनुमति पत्र बनाने पर संचलन प्रतिबंध से छूट दी गई है ।

व्यक्तियों की दूसरी श्रेणी वे हैं जो 4 (एल) और 4 (एम) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए ई-पास को लागू करने और प्राप्त करने के बाद ही मुक्त संचलन की अनुमति है।

दिल्ली सरकार याचिकाकर्ता के सभी कर्मचारियों को खंड 4 (l) (ii) के तहत देख रही थी और इस प्रकार उन्हे ई-पास की आवश्यकता थी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया था।

कोर्ट का अवलोकन

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या मेडिक्लेम नीतियों से संबंधित दावों के प्रसंस्करण और समाशोधन से संबंधित हैं, उक्त सेवाएं खंड 4 (डी) के अंतर्गत आएंगी और इसलिए उनके लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।

इस प्रकार, अदालत ने टिप्पणी की,

"याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारी, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के साथ काम कर रहे हैं, को चिकित्सा बीमा दावों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए अस्पतालों और अपने स्वयं के कार्यालयों के बीच स्वतंत्र रूप से संचलन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने भी टिप्पणी की,

"याचिकाकर्ता के कर्मचारी, जो स्वास्थ्य बीमा दावों के साथ-साथ मेडीक्लैम आदि का भी काम कर रहे हैं, और रोगियों के दावों का प्रसंस्करण कर रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है और इसे आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के रूप में माना जाएगा।"

अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त कर्मचारियों का समुचित रिकॉर्ड हो, याचिकाकर्ता कंपनी को अपने संबंधित डेटा के साथ कर्मचारियों की पूरी सूची देने के लिए निर्देशित किया गया।

अब, अदालत के आदेश के अनुसार, उक्त कर्मचारी, संबंधित अधिकारी को दस्तावेज सौंपे जाने के बाद, कर्फ्यू प्रतिबंधों से मुक्त होंगे, क्योंकि उन्हें आदेश की प्रविष्टि संख्या 4 (डी) के तहत कवर किया जाएगा।

इन टिप्पणियों के साथ, तत्काल याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया गया।

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