मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया।

दरअसल, करुणानिधि पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम, अन्नाद्रमुक के एडप्पादी पलानीस्वामी के खिलाफ कथित रूप से निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने कचरा निपटान के मुद्दे पर विल्लुपुरम में 2018 डीएमके के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले को खारिज कर दिया। कनिमोझी पर अपने भाषण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया गया था।

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, विल्लुपुरम में दायर मानहानि के मामले को कनिमोझी ने हाईकोर्ट में 2019 में मामले को खारिज करने वाली याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।

कनिमोझी ने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन के माध्यम से तर्क दिया कि उनके बयानों को संदर्भ से बाहर किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि भाषण अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को इंगित करने के लिए था।

कनिमोझी ने सीआरपीसी की धारा 199(2) के तहत स्वीकृत सरकारी वकील द्वारा दायर की गई शिकायत की सुनवाई को भी चुनौती दी थी।

उसने तर्क दिया कि पूर्व सीएम ने एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए लोक अभियोजक के कार्यालय का सहारा लेकर उसका दुरुपयोग किया है।

उन्होंने अपनी याचिका में इस बात को रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री सहित कोई भी लोक सेवक विपक्ष या जनता द्वारा जांच और आलोचना के चंगुल से अछूता नहीं है।

एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने अन्नाद्रमुक सरकार की अवधि के दौरान स्थापित आपराधिक मानहानि के मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और कनिमोझी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने मई 2019 में आपराधिक मानहानि के आरोपों से उत्पन्न सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी क्योंकि अदालत को यकीन था कि कनिमोझी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया था।

अदालत ने अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश में इस प्रकार नोट किया,

"भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (1860 का केंद्रीय अधिनियम XLV) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना की गई है और कोई भी आरोप सार्वजनिक समारोह के निर्वहन में मुख्यमंत्री के आचरण से संबंधित नहीं है।"

कनिमोझी के पक्ष में अंतरिम आदेश, जो 2019 में वापस दिया गया था, को नवीनतम रद्द करने के आदेश तक बढ़ा दिया गया।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने निचली अदालतों में आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ डीएमके सांसद दयानिधि मारन और टीएनसीसी अध्यक्ष केएस अलागिरी द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं को भी अनुमति दी है।

केस का शीर्षक: कनिमोझी करुणानिधि बनाम लोक अभियोजक एंड अन्य।

केस नंबर: WP/14880/2019