मद्रास हाईकोर्ट ने रोड किल्स रोकने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में नाइट ट्रैवल बैन लागू करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में यातायात पर प्रतिबंध लगाने वाले इरोड जिला कलेक्टर द्वारा जारी 2019 अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दायर एक जनहित याचिका में निर्देश दिया कि प्रतिबंध 10 फरवरी, 2022 से लागू होना चाहिए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की पीठ याचिकाकर्ता एसपी चोकलिंगम की सुनवाई कर रही थी। इन्होंने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर के आदेश को लागू न करने के कारण लगभग 155 जानवरों की जान चली गई।

अदालत ने सात जनवरी, 2019 को जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने में प्रधान मुख्य संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और क्षेत्रीय अधिकारी सहित प्रतिवादियों की चूक को गंभीरता से लिया।

इरोड जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार, बाघ अभयारण्य के भीतर बन्नारी और करापल्लम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड पर शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक वाणिज्यिक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह, कलेक्टर के आदेश ने निजी वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और अन्य चार पहिया वाहनों को भी रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच इस मार्ग पर चलने पर रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान रिट याचिका वन अधिकारियों द्वारा की गई चूक का परिणाम है, जो मूक दर्शक बने रहे। ये अधिसूचना को लागू करने के लिए उत्सुक नहीं हैं।

अदालती कार्यवाही के दौरान प्रधान मुख्य संरक्षक (R1) और मुख्य वन संरक्षक (R2) के वकील से पूछा गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 [वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति] के तहत जारी जिला कलेक्टर की अधिसूचना क्यों लागू नहीं की गई?

जिला कलेक्टर को एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया और सरकारी वकील को उनकी ओर से पेश होने के लिए कहा गया। इस बीच, आर1 और आर2 को सात जनवरी, 2019 की अधिसूचना को लागू करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को लागू करने के लिए दिए गए अदालती निर्देश का उल्लंघन करता है तो प्रतिवादियों को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी को भी प्रतिवादियों को इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया कि अब तक अधिसूचना को प्रभावी क्यों नहीं किया गया। उत्तरदाताओं को उन विभाग अधिकारियों के नाम भी बताने होंगे जो उक्त अधिसूचना को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया होगा जो पूर्व करने में विफल रहे। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की चूक के कारण पूरी तरह से अराजकता हुई है।

केस शीर्षक: एस.पी. चोकलिंगम बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यूपी 1830/2022 (पीआईएल)