मद्रास हाईकोर्ट ने 65,000 वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में सिफारिशें देने के लिए कमेटी गठित की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच कई अधिवक्ताओं की हुई मौत के कारण अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक 9-सदस्यीय समिति का गठन किया।

यह समिति राज्य सरकार और बीमा कंपनियों दोनों के साथ बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी में पंजीकृत लगभग 65,000 अधिवक्ताओं के लिए एक समूह स्वास्थ्य बीमा तैयार करने के लिए बातचीत करेगी। यह योजना संभवतः ऐसे अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए भी विस्तारित होगी।

जस्टिस एन. किरुबाकरन और जस्टिस आर. पोंगियप्पन की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी की कमी के कारण कई अधिवक्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी जान गंवा दी।

बेंच ने कहा कि,

"बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी के रोल पर लगभग 65,000 अधिवक्ता हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ प्रैक्टिस मिला है। उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है।"

कोर्ट ने यह फैसला बार की एक वरिष्ठ सदस्य सुधा रामलिंगम द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। दरअसल, याचिका में बार काउंसिल को राज्य में नामांकित अधिवक्ताओं और उनके आश्रित सदस्यों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के बाद एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो बार काउंसिल के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी के पूर्व पदेन अध्यक्ष और एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के अध्यक्ष हैं।

निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है;

1. सुधा रामलिंगम (बार के वरिष्ठ सदस्य)

2. एन. विजयराघवन (बार के सदस्य, बीमा कानून के विशेषज्ञ)

3. एस. अरुणकुमार (बार के सदस्य, राष्ट्रीय बीमा कंपनी के स्थायी वकील)

4. आर. शंकरनारायणन (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल)

5. एमआर शिवसुब्रमण्यम (बार काउंसिल मेंबर)

6. पी. मनोहरन (पूर्व वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)

7. सीके चंद्रशेखरन (बार के सदस्य, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बार काउंसिल के स्थायी वकील)

8. देविका (बार के सदस्य)

इसके अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएच अरविंद पांडियन समिति के समन्वयक होंगे। बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी के सदस्य सचिव समिति के संयोजक होंगे। सदस्य सचिव विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और प्रस्तावों का सुझाव देंगे ताकि सभी अधिवक्ताओं को कवर किया जा सके।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: