लंबे समय से चला आ रहा घरेलू विवाद अपने आप में जीवनसाथी के लिए 'मानसिक क्रूरता' है जो शांति से रहने का इरादा रखता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए पति द्वारा दायर अपील पर विवाह भंग करते हुए कहा कि लंबे समय से चला आ रहा विवाद अपने आप में एक पक्ष के लिए मानसिक क्रूरता है जो घरेलू रिश्ते में शांति से रहने का इरादा रखता है।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने फैमली कोर्ट, ग्वालियर के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता-पति द्वारा दायर अपील को अनुमति दी जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के तहत तलाक की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

उच्च न्यायालय के समक्ष, पति ने प्रस्तुत किया कि उसने और उसकी पत्नी/प्रतिवादी ने वर्ष 2004 में शादी कर ली। उनकी शादी के तुरंत बाद, उसकी पत्नी ने उसे अपना घर बदलने के लिए मजबूर किया और इसलिए, उसे अपने माता-पिता के साथ अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू शांति के लिए एकल परिवार में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे।

कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि उनके विवाह से दो बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक की उम्र आवेदन दाखिल करने के समय 14 साल की है और दूसरे बेटे की प्रतिवादी/पत्नी की कथित लापरवाही के कारण 3 साल की उम्र में मौत हो गई थी।

अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह घंटों मोबाइल पर बातचीत करती है और जब भी उसे रोका जाता है, तो तीखी प्रतिक्रिया देती है। पति-अपीलकर्ता का यह भी आरोप है कि वह अपीलकर्ता के साथ सहवास में सहयोग नहीं करती और वह हमेशा उससे बचती रहती है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शादी के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। उसी को चुनौती देते हुए पति हाई कोर्ट चले गए।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने जमा किए गए दस्तावेजों, लगाए गए आरोपों (अपील में निहित), तलाक के आवेदन, और हलफनामे पर ध्यान दिया कि काफी समय से अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) ने घरेलू असंगति साझा की है।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि यह अभिवचनों से प्रकट होता है कि प्रतिवादी-पत्नी, लगातार, पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक, जलन, धमकी और बहाने या अन्य सामूहिक रूप से सहवास से बचने का कारण बनी और न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार है।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की,

"जब अपीलकर्ता ने विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों से अधिक के प्रतिवादी के व्यवहार और समय-समय पर विवाद, सुलह और शिकायतों के विभिन्न चरणों के बारे में अनुरोध किया, जो इंगित करता है कि दोनों साझा घरेलू असंगतता में थे। अपने आचरण के माध्यम से और सहवास के लिए इनकार करने के माध्यम से पत्नी ने अपने पति के लिए घरेलू विवाद और चिड़चिड़ापन और मानसिक क्रूरता का गठन किया। इस तरह अपीलकर्ता के आरोप महत्वपूर्ण हो जाते हैं।"

कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा दायर तलाक आवेदन को खारिज करने में फैमिली कोर्ट ने गलती की है। तलाक डिक्री को मामले में पारित किया जाना चाहिए था।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी गई और फैमिली कोर्ट, ग्वालियर द्वारा पारित किए गए फैसले और डिक्री को पलट दिया गया और अदालत ने माना कि अपीलकर्ता-पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार है।

केस का शीर्षक - राजेश भोयाले बनाम महादेवी

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