कृष्ण जन्मभूमि विवाद : मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाले मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों द्वारा दायर एक मुकदमे में मथुरा अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

जस्टिस सलिल कुमार राय की पीठ ने यह आदेश 19 मई, 2022 को जिला न्यायाधीश, मथुरा द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें जिला न्यायाधीश ने माना था कि कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दायर मुकदमा सुनवाई योग्य है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2021 के सिविल रिवीजन नंबर 02 में मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और सितंबर 2020 में उनके मुकदमे को खारिज करने वाले एक सिविल कोर्ट के आदेश को पलट दिया।

हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यू.पी.सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बोर्ड ने तर्क दिया कि मथुरा कोर्ट का उपरोक्त आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था, क्योंकि रिवीजन का मूल्यांकन 25,00,000 / - रुपये से अधिक है और इसलिए जिला न्यायाधीश के पास रिवीजन पर सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है।

यह ध्यान में रखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादियों नंबर 1 से नंबर 11 तक को नोटिस जारी किया और उनका जवाबी हलफनामा मांगा।

"रजिस्टार के समक्ष लिस्ट करें, जो पक्षकारों द्वारा जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद सुनवाई की कोई तारीख तय करेंगे।

रजिस्टार, यदि आवश्यक हो, पक्षकारों को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए और अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे।"

अदालत ने आगे कहा कि जिला न्यायाधीश, मथुरा द्वारा केस नंबर 176/2020 में पारित आदेश में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। ।

पुनरीक्षण याचिका की पृष्ठभूमि

सितंबर 2020 में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता को 13.37 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता/संशोधनवादी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने अपने मित्र रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से 1974 के एक समझौते को यह कहकर रद्द करने की मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1973 में किया गए समझौते में धोखाधड़ी की गई थी।

यह कहा गया था कि संबंधित समझौते में संस्थान ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के पक्ष में देवता/ट्रस्ट की संपत्ति को स्वीकार कर लिया था। 2020 के मुकदमे में, वादी ने 1974 के उसी एग्रीमेंट और समझौता डिक्री को चुनौती दी थी।

हालांकि 30 सितंबर, 2020 को मथुरा की एक ‌सिविल कोर्ट ने वाद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वादी को भगवान कृष्ण के भक्त/ उपासक होने के नाते, वाद दायर करने का अधिकार नहीं है।

जब उस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण में चुनौती दी तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत को दोनों पक्षों को सुनने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, न्यायालय ने यह भी देखा कि पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के प्रावधान इस विवाद में लागू नहीं होंगे।

कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि वादी द्वारा समझौते और उसके बाद के समझौता डिक्री को चुनौती दी गई थी, इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम, पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 धारा 4 (3) (बी) के आधार पर लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने तर्क दिया कि समझौते के परिणामस्वरूप समझौता डिक्री हुई, जो 1991 के अधिनियम के शुरू होने से पहले तैयार की गई थी और चूंकि, याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए मुकदमे में यह चुनौती का विषय है, इसलिए, धारा 4 ( 3)(बी), 1991 अधिनियम, के आधार पर अधिनियम इस विवाद पर लागू नहीं होगा।

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