केरल की अदालत ने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया

केरल की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए 34,000 रुपये का जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई। मोटरसाइकिल के आगे और पीछे रजिस्टर मार्क नहीं दिखाई दे रहा था।

एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैना के.वी. आदेश पारित किया और कहा कि वाहन का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और आरोपी का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

यह आरोप लगाया गया था कि किशोर ने वाहन के आगे और पीछे पंजीकरण मार्क प्रदर्शित किए बिना, आरोपी की सहमति और जानकारी के साथ उसकी मोटरसाइकिल की सवारी की।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि वाहन पर कोई साड़ी गार्ड, दिशा सूचक लैंप या रियर व्यू मिरर नहीं लगाया गया था। आरोपी ने मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया।

इस प्रकार उन्हें सीआरपीसी की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया गया। ("जहां, इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में, मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी पाता है, लेकिन धारा 325 या धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, वह सजा के सवाल पर आरोपी को सुनने के बाद, कानून के अनुसार उसे सज़ा सुनाओ")।

आरोपी को धारा 199ए ('किशोरों द्वारा अपराध'), 199(4) ('किशोर द्वारा अपराध करने में प्रयुक्त मोटर वाहन के पंजीकरण को बारह महीने की अवधि के लिए रद्द करना'), 180 (अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना'), और 194 (सी) ('मोटर साइकिल चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माना'), और नियम 102(1) ('सिग्नलिंग उपकरण, दिशा संकेतक और स्टॉप लाइट') और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 ('अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान') के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 125 (2) ('सभी मोटर वाहन रियर व्यू मिरर से सुसज्जित होंगे') के तहत दंडित किया गया।

सहायक लोक अभियोजक सीनियर ग्रेड एम.एस. वर्तमान मामले में अरोमालुन्नी पेश हुए।

केस टाइटल: राज्य बनाम रोशन शिजू

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