T-20: इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का कथित तौर पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले में जमानत याचिका दायर

भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए तीन कश्मीरी छात्रों ने अपनी जमानत याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।

आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्रों अर्शीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनई को 27 अक्टूबर को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह), 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (लोगों के किसी भी एक वर्ग को डराना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-एफ के तहत मैच के बाद कथित तौर पर "देश के खिलाफ" व्हाट्सएप संदेश भेजने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदक अपनी जमानत याचिका के साथ सीधे उच्च न्यायालय गए हैं और उन्होंने आगरा कोर्ट के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया, क्योंकि कथित तौर पर आगरा में वकीलों के संघ ने उनका प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया है।

जमानत याचिका के साथ छात्रों ने मामले की सुनवाई को आगरा से मथुरा जजशिप में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।

याचिका में कहा गया है,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के रूप में ऐसे आरोपी को कानूनी सहायता के साथ-साथ निष्पक्ष जांच प्राप्त करने का अधिकार और आगरा जजशिप का पूरा बार आवेदकों की ओर से अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं है। अदालत और उनकी ओर से जमानत आवेदन दाखिल करके मामले का बचाव करते हैं, इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में आवेदकों के पास अपने मामले को स्थानांतरित करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है।"

जमानत याचिका

शुरुआत में, जमानत आवेदनों में कहा गया है कि प्राथमिकी में आवेदकों के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत के खिलाफ नारे भी लगाए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत के खिलाफ किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

ऐसी परिस्थितियों में, याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सच माना जाता है, तो इसे स्वीकार किए बिना आईपीसी की धारा 124ए153-ए, और 505 (1) (बी), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-एफ के तहत कोई अपराध नहीं किया जाता है।

याचिका में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा करते हुए कहा गया है कि यह हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में माना है कि अभिव्यक्ति का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार है।

याचिका में आवेदकों के खिलाफ 124ए आईपीसी (देशद्रोह) प्रावधान लागू करने के संबंध में कहा गया है,

"देशद्रोह के अपराध को स्थापित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए निर्णायक कुछ ऐसे कृत्यों को करना है जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार को घृणा या अवमानना आदि में लाएंगे। इस मामले में, एक भी सुझाव नहीं है कि आवेदकों ने भारत सरकार या राज्य की किसी अन्य सरकार के खिलाफ कुछ भी किया और प्राथमिकी में सिर्फ आवेदक के खिलाफ आरोप लगाया गया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आवेदकों ने सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की है।"

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि जिला बार एसोसिएशन आगरा के अधिवक्ताओं ने एक बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि आगरा जजशिप का कोई भी वकील आरोपी व्यक्तियों के मामले को नहीं लेगा और न ही उन्हें कोई कानूनी सहायता देगा।

याचिका में कहा गया है,

"जब जिला बार एसोसिएशन, आगरा के अधिवक्ता आवेदकों का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि कैसे और किन परिस्थितियों में आरोपी/आवेदक अपना मुकदमा लड़ेंगे, इसका एकमात्र उपाय है कि तत्काल मामले को सटे जिले यानी मथुरा में स्थानांतरित करना है।"

याचिका में यह प्रार्थना किया गया है कि उनकी जमानत याचिका पर सीधे हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा,

"यदि आवेदक का तत्काल मामला जिला मथुरा में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो आरोपी/आवेदक अपना मामला नहीं लड़ सकते हैं और उचित कानूनी सहायता भी नहीं ले सकते हैं और इसके अभाव में वे असीमित अवधि के लिए सलाखों के पीछे रहेंगे।"

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अगर छात्रों ने आगरा बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है।