कर्नाटक हाईकोर्ट ने 75 साल की बूढ़ी मां से मिलने के लिए दोषी को पैरोल दी, रामायण के श्लोक "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" का उल्लेख किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओपन एयर जेल के अधीक्षक को एक दोषी को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए तीन सप्ताह की आपातकालीन पैरोल देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने दोषी शिवप्पा बेलाड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

बेंच ने कहा,

"यह न्यायालय, मानव जीवन की कमी और मां और बच्चों के बीच अपूरणीय स्थिति और बंधन के प्रति सचेत होने के कारण याचिकाकर्ता की मां श्रीमती गंगव्वा, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है और वह अस्पताल कुश्तगी में भर्ती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्राकृतिक से लेकर वृद्धावस्था तक की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके रूप में इस मामले में एक प्रतिबंधात्मक और सशर्त अनुग्रह प्रदान करने के लिए इच्छुक है।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि वह वर्तमान में 7 साल की जेल की सजा काट चुका है, इस दौरान उसका आचरण अच्छा रहा है। उसकी सजा के दौरान, उसकी मां को वृद्धावस्था के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की मां की गिरती स्वास्थ्य स्थिति के बारे में तथ्य की सराहना किए बिना पैरोल के लिए आवेदन को पुलिस अधीक्षक द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता।

सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पैरोल और फरलॉ अधिकार का मामला नहीं है। हालांकि, अदालत द्वारा इन सभी वर्षों में सजा काट रहे दोषी के आचरण के बारे में पूछे जाने पर, पूरी निष्पक्षता के साथ यह कहा गया कि जेल आचरण रजिस्टर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि परिलक्षित नहीं होती है।

खंडपीठ ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,

“रामायण में वाल्मीकि कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" जिसका का अर्थ है “…माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं।”

अदालत ने कहा कि जब एक मां "मृत्यु के चिंतन" में होती है तो यह बच्चों के लिए उसे देखने और मां के लिए अपने बच्चों को देखने के लिए एक वैध आग्रह है।

कोर्ट ने कहा,

" यह अदालत कोई कारण नहीं देखती है कि मां को देखने का एक उचित अवसर याचिकाकर्ता को क्यों नकारा जाना चाहिए और इस तरह मां को अपने बच्चे की दृष्टि से वंचित करना चाहिए।"

केस टाइटल: शिवप्पा बेलाड और ओपन एयर जेल के अधीक्षक व अन्य

केस नंबर: रिट याचिका संख्या। 2023 का 8631

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें