कर्नाटक सरकार ने हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जजों को Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की; धमकी भरे मैसेजस मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो उस पीठ का हिस्सा थे जिसने कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के मद्देनजर जजों के खिलाफ जान से मारने वाले मैसेज थे, जो फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा थे।

अधिवक्ता सुधा कटवा द्वारा की गई शिकायत पर 19 मार्च को बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 18/2022 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (1), 505 (1) (सी) 505 (1) (बी) और 153 ए, 109, 504, 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसे तमिल भाषा में एक वीडियो मैसेज मिला जिसमें न्यायाधीशों को धमकी दी गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि वीडियो मैसेज में स्पीकर को सुबह की सैर के दौरान झारखंड में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या का संदर्भ देने के बाद हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को धमकाते हुए देखा गया और चेतावनी दी।

शिकायत में कहा गया,

"ऐसा लगता है कि उक्त वीडियो मैसेज तमिलनाडु (शायद मदुरै जिले) से खुली सार्वजनिक बैठक में उत्पन्न हुआ है जिसमें स्पीकर झारखंड में एक न्यायाधीश की हत्या का उल्लेख करता है। स्पीकर कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को धमकी देता है। लोगों को यह बताकर कि मुख्य न्यायाधीश चलने के लिए कहां जाते हैं।"

इसके अलावा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वीडियो में स्पीकर मुख्य न्यायाधीश को एक ही भाषा में संबोधित करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने की खुली चुनौती देते हैं। वह अदालत के फैसलों को भी बहुत अभद्र भाषा में संबोधित करते हैं।

शिकायत में कहा गया है कि वीडियो मैसेज न्याय के प्रशासन को प्रभावित करता है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्र, निष्पक्ष, खुली और स्वतंत्रता के लिए एक खुला खतरा है। उपरोक्त अभद्र भाषा न केवल समाज के सदस्यों के बीच घृणा को भड़काती है बल्कि सीधे न्यायपालिका को भी निशाना बनाती है।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने 15 मार्च को कहा था कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।

पूर्ण पीठ ने आगे कहा था कि राज्य द्वारा स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों का एक उचित प्रतिबंध है और इस प्रकार, कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।