कालकाजी मंदिर: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत अतिक्रमण, स्वच्छता सुविधा, पेयजल और अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शहर के कालकाजी मंदिर के कामकाज के बारे में दुकानदारों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में कई निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को यह भी निर्देश जारी किया कि वह सुनिश्चित करें कि मंदिर में पर्याप्त कर्मी तैनात हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंदिर में आने और जाने के लिए भक्तों का उचित और विनियमित प्रवेश और निकास है। साथ ही सुनिश्चित करें कि कोई अप्रिय घटना न हो।

अदालत ने मंदिर में तैनात कुछ पुलिस कांस्टेबलों द्वारा दर्शान के लिए आए भक्तों के साथ दुर्व्यवहार वाले वीडियो देखा। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किए.

कोर्ट ने कहा कि डीसीपी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश पारित करेंगे कि मंदिर में लंबे समय तक कांस्टेबलों का एक भी सेट तैनात न हो और ऐसे पुलिस कर्मियों को महीने में कम से कम दो बार बदला जाए।

अदालत ने कहा,

"यह देखते हुए कि मंदिर में कई महिला भक्त हैं, दिल्ली पुलिस की पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल को कालकाजी मंदिर में तैनात किया जाएगा।"

इसके अलावा, न्यायालय ने प्रशासक, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेआर मिधा की अंतरिम रिपोर्ट को 26 अक्टूबर 2021 को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया और नोट किया कि इसमें कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके लिए तत्काल निर्देश पारित किए गए हैं।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए;

- प्रशासक को दिल्ली पुलिस और एसडीएमसी के सहयोग से दो सप्ताह के भीतर कालकाजी मंदिर परिसर के भीतर सभी अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति है।

- अगर मंदिर परिसर में कोई भी दुकानदार और अवैध निवासी वैकल्पिक आवास लेने का हकदार है, तो डीयूएसआईबी उनके अनुरोध पर विचार कर सकता है और मानवीय आधार पर वैकल्पिक परिसर प्रदान कर सकता है।

- डीयूएसआईबी के समक्ष वैकल्पिक आवास के लिए किसी भी आवेदन का लंबित होना, मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने और दुकानदारों के अनधिकृत निर्माण के आड़े नहीं आना चाहिए।

- यदि डीयूएसआईबी उसके संबंध में कोई भौतिक सर्वेक्षण या मौके पर निरीक्षण करना चाहता है, तो वे एलडी प्रशासक से अनुरोध कर सकते हैं और ऐसा निरीक्षण 20 नवंबर 2021 तक किया जाएगा।

- इन मामलों में पारित सभी निर्देशों को भी डीडीए द्वारा लागू किया जाएगा।

- बारीदारों के सहयोग से मंदिर परिसर में जीएनसीटीडी के किसी भी नजदीकी अस्पताल/औषधालयों से कम से कम दो पैरामेडिक्स और एक डॉक्टर को तैनात किया जा सकता है। चिकित्सा केंद्र का खर्चा एल.डी. प्रशासक द्वारा वहन किया जाएगा, जहां बरिदारों द्वारा रोजमर्रा के खर्च के लिए धनराशि जमा की जा रही है।

- एसडीएमसी के संबंधित अधिकारी, यानी स्वच्छता निरीक्षक या कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी, शौचालय परिसरों की सफाई और स्वच्छता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अगले 15 दिनों के लिए दिन में कम से कम दो बार शौचालय परिसरों का निरीक्षण करेंगे।

- एसडीएमसी एलडी के साथ परामर्श के बाद 20 नवंबर 2021 तक निरीक्षण करेगा। प्रशासक को अपनी सुविधा के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर परिसर में कचरा निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वही दिन में कम से कम तीन बार होना चाहिए।

- दिल्ली जल बोर्ड मंदिर में भक्तों को पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक अस्थायी पाइप लाइन बिछाने के लिए और साथ ही शौचालय परिसर में पानी की आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कालकाजी मंदिर में एक टीम भेजेगा।

- कालकाजी मंदिर का पुनर्विकास एक प्रमुख परियोजना होगी और इस न्यायालय द्वारा पुनर्विकास योजना प्रस्तुत करने के लिए एक वास्तुकार को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। एलडी प्रशासक को दिल्ली उच्च न्यायालय में कालकाजी मंदिर पुनर्विकास कोष नामक एक अलग खाता खोलने की अनुमति है, जो महापंजीयक के नियंत्रण में होगा।

- दिल्ली अग्निशमन विभाग जो मंदिर परिसर का निरीक्षण करेगा और उन कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिनकी आवश्यकता दमकल वाहनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और मंदिर परिसर में और उसके आसपास अग्नि सुरक्षा के रखरखाव के लिए होगी।

अब इस मामले पर सात दिसंबर को विचार किया जाएगा।

अदालत ने पिछले अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों के अतिक्रमण और प्रबंधन को हटाने के पहलू पर दिल्ली सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश जारी किया है।

इससे पहले, न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ मंदिर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बारीदारों के बीच बाड़ी अधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

इससे पहले, न्यायालय ने मंदिर के "निराशाजनक" रखरखाव पर चिंता व्यक्त की थी और अंतिम तारीख पर नियुक्त स्थानीय आयुक्त को मंदिर में किए गए संग्रह / दान का पता लगाने और यह जांचने के लिए कहा था कि क्या इसके परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। .

यह भी दोहराया गया कि पिछले रिसीवर और स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला है कि मंदिर परिसर की सफाई और रखरखाव संतोषजनक नहीं था।

न्यायालय ने 'पूजा सेवा' के संचालन, दान पेटियों में रखे जाने वाले प्रसाद के संग्रह और भक्तों के लिए स्वच्छता, और सुविधाओं के संबंध में अन्य मुद्दों के संबंध में मंदिर में औचक निरीक्षण करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया था ।

केस का शीर्षक: नीता भारद्वाज एंड अन्य बनाम कमलेश शर्मा

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: