बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती डेरे ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी एक याचिका पर आरोपी द्वारा आपत्ति जताने पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की जज, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले (Malegaon Blast Case) के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया, जब याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई और कहा कि जस्टिस डेरे ने 2011 में एक सह-आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।

अदालत के आदेश में कहा गया,

"जिस खंडपीठ की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे सदस्य हैं, उसके समक्ष नहीं।"

जस्टिस डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ को आरोपी समीर कुलकर्णी द्वारा निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेषज्ञ की एग्जामिनेशन की अनुमति दी गई थी, जिसने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से जुड़े कुछ कॉल रिकॉर्ड को प्रमाणित किया था।

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस डेरे कुलकर्णी को राहत देने के लिए तैयार नहीं थीं। जज ने कहा कि अदालत विशेष रूप से एनआईए को हर तारीख पर कम से कम दो गवाहों को परीक्षण के लिए पेश करने का निर्देश देने के बाद अभियोजन का हाथ नहीं पकड़ेगी।

जस्टिस डेरे ने कुलकर्णी द्वारा दायर एक अन्य याचिका में मुकदमे को तेजी से पूरा करने के लिए इन प्रासंगिक निर्देशों को पारित किया।

हालांकि, शुक्रवार को कुलकर्णी ने 2011 के तीन आदेशों का हवाला दिया जिसमें जस्टिस डेरे पुरोहित द्वारा दायर याचिकाओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष की टीम का हिस्सा थीं। अंततः दलीलें खारिज कर दी गईं।

कुलकर्णी ने कहा कि चूंकि जस्टिस डेरे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुई थीं, इसलिए वह मालेगांव 2008 विस्फोटों से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ नहीं है।

हालांकि, एनआईए के लिए विशेष लोक अभियोजक संदेश पाटिल ने कहा कि अगर जज मामले की अध्यक्षता कर रही हैं तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे फैसले हैं जो इसकी अनुमति देते हैं।

हालांकि, जस्टिस डेरे ने कहा कि चूंकि कुलकर्णी ने आपत्ति जताई है, इसलिए वह इन मामलों से अलग हो जाएंगी।

ब्लास्ट

29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में एलएमएल फ्रीडम मोटर साइकिल में लगे विस्फोटक से धमाका हुआ था जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 घायल हो गए। जबकि मामले की शुरुआत में एटीएस द्वारा जांच की गई थी, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और आरोपियों के खिलाफ आरोपों को काफी हद तक कम कर दिया।

पुरोहित और भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चार अन्य लोगों के साथ हत्या, खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही शस्त्र अधिनियम, भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाया गया है।