सीपीसी की धारा 100 का क्षेत्राधिकार इतना सीमित है कि तथ्य की गलत या घोर अक्षम्य खोज में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट को हाल ही में निचली अदालत के एक आदेश को दी चुनौती पर सुनवाई करते हुए उसे सबूतों की फिर से सराहना करने के लिए कहना पड़ा।

एकल न्यायाधीश मंगेश एस. पाटिल ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र इतना सीमित है कि तथ्य की गलत या घोर अक्षम्य खोज में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

उक्त मामला तब सामने आया जब एकनाथ जेनु पवार ने 30.06.1956 को एक लक्ष्मीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे में एकमात्र मालिक होने की निचली अदालत से एक घोषणा प्राप्त की। अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और मुकदमा खारिज कर दिया।

विवादित तथ्य इस प्रकार हैं:

गानू हराल सूट संपत्तियों के मूल मालिक थे। उनके निधन के बाद उनकी विधवा लक्ष्मीबाई को वे विरासत में मिलीं। वर्ष 1958 में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और उनकी चार बेटियां अंजनाबाई थीं, जो शुरू में वादी नंबर एक, मंजुलाबाई, गयाबाई और सरुबाई थीं। उत्तरदाता मंजुलाबाई के उत्तराधिकारी हैं। पवार अंजनाबाई के जैविक पुत्र हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंजनाबाई की मृत्यु हो गई और उनका नाम हटा दिया गया। उसके बाद अकेले अपीलकर्ता द्वारा मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कहा कि अंजनाबाई अपनी मां लक्ष्मीबाई का भरण-पोषण कर रही तीं और प्यार और स्नेह से उन्होंने अपनी सभी बेटियों की सहमति से 30.06.1956 को एक वसीयतनामा लिखा। उसने उसे सूट की संपत्तियां दीं और उसके निधन के बाद से वह मालिक के रूप में सूट संपत्तियों के अनन्य कब्जे में रहा है और उस प्रभाव की घोषणा का दावा किया है।

प्रतिवादियों ने रिश्ते पर विवाद नहीं किया और न ही उन्होंने विवाद किया कि लक्ष्मीबाई सूट संपत्तियों की मूल मालिक थीं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी भी वसीयत को निष्पादित किया और अपीलकर्ता को सूट की संपत्तियों को वसीयत में दी थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राजस्व रिकॉर्ड में सभी प्रविष्टियां झूठी और मनगढ़ंत हैं। एक फर्जी वसीयतनामा बनाया गया है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि लक्ष्मीबाई ने 04.03.1940 को एक पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से अपनी बेटी मंजुलाबाई को सूट की संपत्ति उपहार में दी थी और उस आधार पर अकेले मंजुलाबाई एकमात्र मालिक बन गई थीं और सूट संपत्तियों के कब्जे में थीं। एक सूट संपत्ति में से मंजुलाबाई ने एक पंजीकृत बिक्री-विलेख दिनांक 06.01.1976 द्वारा प्रतिवादी नंबर पांच को सर्वेक्षण संख्या 135/ए/2 बेचा।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान जांच का दायरा यह पता लगाने में सीमित है कि क्या निचली अपीलीय अदालत की टिप्पणियों और निष्कर्ष अपीलकर्ता को वसीयत साबित करने में विफल रहे हैं या कम से कम आधार पर वैध हैं या कम से कम सबूतों की सही सराहना करने के लिए प्रशंसनीय हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पठित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वसीयत के प्रमाण के लिए कम से कम एक प्रमाणित गवाह की आवश्यक है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा तीन में यह बताया गया है कि 'सत्यापन' का क्या अर्थ है।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिस्थितियों और सबूतों को एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुन: मूल्यांकन नहीं कर सकती है।

कानून में ऐसी स्थिति को देखते हुए जब तथ्य और परिस्थितियाँ और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा अपनाया गया तर्क तथ्य और कानून की सही सराहना पर है और जब इसने इस बारे में विधिवत सिद्ध नहीं होने पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लिया है, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना और किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।

केस शीर्षक: एकनाथ जेनु पवार और अन्य बनाम दत्तू संतराम हराल और अन्य

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