मिनिमम वेजेस एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले नौकरी विज्ञापन 'रोज़गार बाज़ार' पोर्टल पर नहीं दिखाए जाने चाहिए: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने रोज़गार बाज़ार पोर्टल पर ऐसा कोई भी नौकरी विज्ञापन प्रकाशित न करे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948 का अनुपालन नहीं करता हो।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर ध्यान दिया कि सॉफ्टवेयर पोर्टल को अपडेट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम मजदूरी दर्शाने वाला एक भी विज्ञापन अपलोड न किया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संगठन या प्रतिष्ठान को अपने आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम वेतन वाली नौकरी की रिक्तियों का विज्ञापन करने की अनुमति देने को "तुरंत रोकने" का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकार से ऐसे सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से किए जाने वाले भुगतान की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई कि उन्हें निर्धारित या निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले।

अदालत ने कहा,

“हालांकि, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि पोर्टल पर कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न किया जाए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948 का अनुपालन नहीं करता हो।”

याचिका का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि रोज़गार बाज़ार पोर्टल COVID-19 महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया था। सरकार ने आगे कहा कि नौकरी की श्रेणियों और विशिष्टताओं के बावजूद किसी को भी नौकरी पोस्ट करने में सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुछ नियोक्ता दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित मिनिमम वेजेस की निर्धारित दरों से कम पर नौकरी की रिक्तियों का विज्ञापन कर रहे थे।

दिल्ली सरकार ने कहा कि चूंकि ऐसे विज्ञापन मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948 का उल्लंघन होंगे, इसलिए ऐसे विज्ञापन अपलोड न करने के निर्देश जारी किए गए, जो अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

"प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि वे अपने सॉफ्टवेयर पोर्टल को अपडेट करने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं, जिससे निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम मजदूरी दर्शाने वाला एक भी विज्ञापन अपलोड न किया जाए।"

जनहित याचिका में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट ने कहा कि उसने दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों और कामगारों के लाभ के लिए मामला दायर किया है। जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में श्रम कानूनों को लागू करने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की मांग की गई है।

जनहित याचिका में 1 अक्टूबर, 2022 से अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मिनिमम वेजेस के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लेख किया गया है।

अहमद का मामला यह था कि कि ऑफिस बॉय, कुक, वेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिलीवरी बॉय, किचन हेल्पर, एम्बुलेंस ड्राइवर, चपरासी, सुरक्षा गार्ड आदि पदों के लिए नौकरी के अवसरों को निर्धारित मिनिमम वेजेस से कम वेतन के साथ विज्ञापित किया जा रहा है, जिससे उसके आदेश का उल्लंघन हुआ।

याचिका में कहा गया,

“...न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम राशि नहीं है, वह स्वस्थ भोजन खरीदने और खाने और कपड़े, आवास और इंटरनेट जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हो सकता है।”