जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित विश्वविद्यालय की प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिपूर्ति की मांग वाली याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति के तहत जम्मू और कश्मीर के छात्रों को एडमिशन देने के बाद ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और किताबों के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की मांग वाली जयपुर स्थित एक विश्वविद्यालय की याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस एमए चौधरी ने कहा कि केवल इसलिए कि छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं, हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए कोई कारण नहीं देंगे।

पीठ ने आगे कहा कि अदालत संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है अगर कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, सरकार या प्राधिकरण की सीट या उस व्यक्ति का निवास जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी किया गया है, उक्त क्षेत्रों के भीतर नहीं होने के बावजूद, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ था, जिनके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

आगे कहा,

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" का अर्थ तथ्यों का वह बंडल है जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, अगर पता लगाया गया है, तो उसे अपने पक्ष में निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। कार्रवाई के कारण का रक्षा से कोई संबंध नहीं है जो कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से वाद में निर्धारित आधार को कार्रवाई के कारण के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर वादी न्यायालय से उनके पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।"

पीठ ने कहा कि दी गई परिस्थितियों में विश्वविद्यालय की कार्रवाई के कारण को जम्मू-कश्मीर में अदालत के अधिकार क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, मामले के मैरिट में जाने के बिना, यह याचिका इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली पूर्वोक्त कानूनी स्थिति और 'कार्रवाई का कोई कारण नहीं' के आलोक में सुनवाई योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा दायर इस रिट याचिका को क्षेत्राधिकार की कमी के कारण इस न्यायालय के समक्ष गैर-रखरखाव योग्य माना जाता है।"

जस्टिस चौधरी ने सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली को शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति की राशि की मंजूरी के लिए निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिका का विरोध करते हुए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन - योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी ने रिट याचिका दायर करने के लिए विश्वविद्यालय के ठिकाने के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई, यह प्रस्तुत करते हुए कि छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है न कि कॉलेजों को या विश्वविद्यालय को।

आगे आरोप लगाया कि मुकदमे को विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसका आचरण यह देखते हुए अत्यधिक आपत्तिजनक था कि इसने प्रतिवादी या संबंधित प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना अपने स्वयं के लाभ के लिए छात्रों को एडमिशन दिया और उनके पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय ने रिट याचिका दायर की।

केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों को एआईसीटीई पोर्टल पर योजना के तहत आवेदन करने की आवश्यकता थी और केवल वे पात्र छात्र, जो मेरिट सूची में थे और उन्हें केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से कॉलेज आवंटित किए गए थे या उन्होंने स्वयं प्रवेश लिया था। कॉलेज या विश्वविद्यालय या तो यूजीसी अधिनियम की धारा 12 बी के तहत अनुमोदित या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा फॉरवर्ड उनके आवेदन पर योजना के तहत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए विचार किया जाना था।

केंद्र ने कहा कि 271 बचे हुए छात्रों के मामले में, उन्हें जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं पाया गया। इसलिए योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई।

केस टाइटल : सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी बनाम भारत सरकार व अन्य।

साइटेश: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 271

कोरम : जस्टिस एमए चौधरी

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