जम्मू-कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम| वसीयत असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जा सकती है: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 के तहत एक वसीयत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जा सकती है जो निष्पादक से संबंधित भी नहीं है।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की एकल पीठ ने कहा कि वसीयत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा बिना किसी निषेध, प्रतिबंध, राइडर आदि के चित्रित "उत्तराधिकार की प्राकृतिक रेखा में परिवर्तन" का वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है।

इसलिए इसने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी सौतेली मां द्वारा कथित तौर पर किसी असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में की गई वसीयत कानून की दृष्टि से खराब है। कोर्ट ने कहा,

"यह तर्क कि प्रतिवादी निष्पादक से संबंधित नहीं थी और इसलिए, उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित करने में सक्षम नहीं थी, बिना किसी कानूनी बल के है।"

पीठ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें निजी प्रतिवादी को संबंधित वसीयत के अनुसरण में कार्य करने से रोकने की याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पिता की राम भाईजी से दूसरी शादी के बाद, वह चंद्रप्रभा से उनकी पहली शादी से पैदा हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी राम भाईजी की बेटी नहीं है और वसीयत में यह झूठा कहा गया है कि प्रतिवादी का जन्म राम भाईजी और चरण दास के बीच रिश्ते से हुआ था।

ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि वसीयत कानून के अनुसार निष्पादित और पंजीकृत की गई थी। आगे कहा था कि प्रतिवादी, वास्तव में, याचिकाकर्ता के पिता की बेटी है और उसका दावा सही है। इस आदेश के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने तत्काल कार्यवाही शुरू की।

मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने मूल्यांकन में यह निर्धारित किया था कि विचाराधीन वसीयत को निष्पादक और दो प्रमाणित गवाहों की उपस्थिति में उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और पंजीकृत किया गया था। सब रजिस्ट्रार के समर्थन से संकेत मिलता है कि निष्पादक ने वसीयत की सामग्री को पढ़ने के बाद उसके निष्पादन को स्वीकार कर लिया है।

पीठ ने कहा,

"इसलिए, इसके उचित और वैध निष्पादन/प्रामाणिकता की एक धारणा प्रतिवादी/प्रतिवादी के पक्ष में बनाई जानी चाहिए, जब तक कि मुकदमे के दौरान ऐसी धारणा का खंडन न हो जाए।"

याचिकाकर्ता के अन्य तर्क से निपटते हुए कि वसीयत एक असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जबकि वसीयत केवल एक करीबी रिश्तेदार के पक्ष में निष्पादित की जा सकती है, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला,

“वसीयत वसीयतनामा स्वभाव का एक तरीका है जिसे जम्मू और कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 27 द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह बिना किसी निषेध, प्रतिबंध, राइडर आदि के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा चित्रित उत्तराधिकार की प्राकृतिक रेखा में परिवर्तन का एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है।”

फिर भी, कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ों से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है; वह चरण दास की बेटी हैं।

इन विचारों के आधार पर पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: चांद देवी बनाम सोनम चौधरी

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 177

आदेश की कॉपी यहां देखें: