जब प्राइवेट एंटिटी रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होती है तो न्यायिक पुनर्विचार सार्वजनिक कार्यों तक सीमित होता है: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिन मामलों में प्राइवेट एंटिटी रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है, न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियां उन कार्यों तक सीमित हैं, जिनमें सार्वजनिक कर्तव्य का तत्व शामिल है।

जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता प्रतिवादी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का घटक) को निर्देश देने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वह छह करोड़ रुपये की अपनी स्वीकृत देयता को जारी करे।

याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि प्रतिवादी बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" नहीं है और इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। भले ही प्रतिवादियों के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन निजी कानून के अधिकारों को लागू करने के लिए इसके खिलाफ कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।

मामले पर निर्णय देते हुए पीठ ने बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार और अन्य, (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और याचिकाकर्ता के इस तर्क में दम पाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य नहीं है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है और तदनुसार देखा गया कि जेकेसीए बीसीसीआई का घटक होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 226 के व्यापक दायरे के कारण हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के लिए भी उत्तरदायी है।

जस्टिस धर ने इस विषय पर कानून की व्याख्या करते हुए कहा,

"संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त "कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण" शब्द न केवल राज्य के वैधानिक प्राधिकरण और साधन शामिल हैं, बल्कि इसमें सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाला "कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण" भी शामिल है। चूंकि जेकेसीए द्वारा अपनाए गए तर्क द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट, जम्मू-कश्मीर के यूटी के लिए टीम के चयन, बुनियादी ढांचे के रखरखाव, क्रिकेट अकादमियों के संचालन आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों को भी हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन करता है।

प्रतिवादियों के दूसरे तर्क से निपटते हुए कि प्रतिवादी के खिलाफ अपने संविदात्मक दायित्वों को बनाए रखने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, पीठ ने कहा कि जबकि राज्य या राज्य का साधन संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होने वाले मामलों में भी रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है लेकिन ऐसे मामले में स्थिति नहीं हो सकती है, जहां किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ संविदात्मक दायित्व लागू करने की मांग की जाती है, जो राज्य का साधन नहीं है।

पीठ ने एंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वी. आर. रुदानी, (1989) का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी एंटिटी पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति सार्वजनिक प्रकृति की है तो यह रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उत्तरदायी है। अनुच्छेद 226 लेकिन अगर लागू किए जाने वाले अधिकार विशुद्ध रूप से एक निजी चरित्र के हैं, तो ऐसी एंटिटी के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।

इस मामले में प्रचलित कानून को लागू करते हुए बेंच ने कहा कि प्रतिवादी बीसीसीआई जैसी प्राइवेट एंटिटी रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अपने कार्यों की न्यायिक पुनर्विचा केवल उन कार्यों तक ही सीमित होगी, जिनमें सार्वजनिक कर्तव्य और उसके कार्य वाले तत्वा हैं और जो निजी कानून अधिकारों के चरित्र वाले हैं, वे हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के अन्य तर्क से निपटते हुए कि एक बार यह दिखाया गया कि प्राइवेट एंटिटी की कार्रवाई मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इस तरह रिट याचिका निश्चित रूप से संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए भी गलत होगी।

पीठ ने रेखांकित किया कि अधिकार के बाद से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता केवल राज्य के खिलाफ उपलब्ध है, प्रतिवादी जैसे प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ इसका दावा नहीं किया जा सकता।

पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर न्यायालय ने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति बरकरार रखी और तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: एम/एस आइशा कंस्टीट्यूशन बनाम जेकेसीए

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 2/2023

कोरम : जस्टिस संजय धर

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट असवद अत्तर, वकील आरए जान के साथ।

प्रतिवादी के वकील: सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट अच्युत दुबे, और एडवोकेट आरिफ सिकंदर के साथ।

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