'ये एक गंभीर मुद्दा है, और रिसर्च करें': कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल बैग के वजन को कम करने की मांग वाली जनहित याचिका वकील को वापस लेने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता एडवोकेट रमेश नाइक एल को प्राथमिक शिक्षा के छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने की मांग वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एमजीएस कमल की खंडपीठ ने कहा,

"पार्टी व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करती है कि याचिका थोड़ी जल्दबाजी में दायर की गई थी इसलिए आवश्यक जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी और इस तरह याचिका को वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना की मांग की गई। सभी आवश्यक आवश्यक सूचनाओं के साथ एक नई जनहित याचिका दायर करें। प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई।

याचिका वापस लेने की अनुमति देने से पहले, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए रिकॉर्ड और सामग्री और उसके द्वारा अधिकारियों को किए गए प्रतिनिधित्व को देखा।

कोर्ट ने कहा,

"सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में याचिका इस अदालत में जाने का आधा अधूरा प्रयास है। हम कहते हैं कि यह मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता से यह अपेक्षा की गई थी कि वह यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड सामग्री रखे कि याचिकाकर्ता पक्ष ने व्यक्तिगत रूप से आवश्यक जानकारी एकत्र की और फिर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।"

इसमें कहा गया है,

"जैसा कि हम पाते हैं कि यह पहलू जनहित याचिका में गायब है, हम इस याचिका पर विचार करने में असमर्थ हैं और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि याचिका बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास के बारे में चिंता के साथ दायर की गई है। यदि कोई वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश करता है, तो वह कंधे पर एक बैग के साथ बच्चे की एक छवि देखता है। बच्चे के चेहरे की मुद्रा और अभिव्यक्ति से यह आभास होता है कि बैग बच्चे के लिए बहुत भारी है।

छात्रों द्वारा ले जाने वाले स्कूल बैग के वजन पर एक सीमा निर्धारित करने वाली केंद्र की "पॉलिसी ऑन स्कूल बैग- 2020" का उल्लेख करते हुए, नाइक ने दावा किया कि वह प्राथमिक स्कूल के बच्चों की "दर्द" का गवाह रहा है, जो भारी स्कूल बैग ले जाते हैं।

इस पर अदालत ने कहा,

"आपको कुछ करना चाहिए, क्या आपने (याचिकाकर्ता) सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले विभाग से संपर्क किया है, नीति/नियमों के कार्यान्वयन के बारे में विवरण मांगा है?

आगे कहा, "मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि याचिकाकर्ता अधिक शोध करे।“

केस टाइटल: रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर : डब्ल्यूपी 18915/2022

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर्नाटक) 231

आदेश की तिथि: 21-06-2023