आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को मिली अग्रिम जमानत, अभियोजन पक्ष ने कहा- 'कोई सबूत नहीं'

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) और उनके बेटे नील को युद्धपोत आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) को बचाने के लिए एकत्र किए गए फंड की हेराफेरी मामले में अग्रिम जमानत दी।

मुंबई पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट शिरीष गुप्ते द्वारा प्रस्तुत किया कि लगभग 57 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद जस्टिस भारती डांगरे ने उन्हें राहत देते हुए एक पूर्व अंतरिम आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"जब सरकार ने आईएनएस को बंद करने का इरादा किया क्योंकि यह अपनी उपयोगिता से बाहर हो गया था, तब यह आरोप लगाया गया कि इसे पुनर्जीवित करने की आड़ में भारी मात्रा में फंड एकत्र किया गया था। सुनवाई की अंतिम तिथि पर अभियोजन पक्ष से लगभग कितनी राशि वसूल की गई थी, इसके बारे में पूछा गया। आज सीनियर वकील ने कहा कि कथित तौर पर 57 करोड़ रुपये वसूले गए, लेकिन कोई सबूत नहीं है।"

अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 17 और 18 अगस्त, 2022 को पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। और 14 अप्रैल, 2022 को उन्हें अंतरिम जमानत देने के पहले के आदेश को निरपेक्ष बना दिया गया था।

वकील ने अदालत में कहा कि अगर वे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।

सोमैया का प्रतिनिधित्व एडवोकेट हृषिकेश मुंदरगी ने किया।

मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी बबन भीमराव भोसले द्वारा आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद सोमैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को पता चला कि सोमैया ने "आईएनएस विक्रांत को बचाने" के लिए एक अभियान शुरू किया था, उसने खुद अभियान के लिए 2,000 रुपये नकद दान किए थे।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि सोमैया ने दिसंबर 2013 में ट्वीट किया था कि वह युद्धपोत को बचाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिल रहे हैं और मुंबई के नागरिक इसे बचाने के लिए 140 करोड़ रुपये दान करने को तैयार हैं।

मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोमैया ने शहर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर से इस उद्देश्य के लिए लगभग 57 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था क्योंकि 2014 में जहाज को नष्ट कर दिया गया था और स्क्रैप में बेचा गया था।

शिकायत के संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यालय में एक आवेदन में कहा गया है कि सोमैया ने उस संबंध में राज्यपाल के कार्यालय में कोई पैसा जमा नहीं किया था।

सोमैया ने दावा किया कि एक राजनीतिक नेता (संजय राउत) द्वारा कथित तौर पर 57 करोड़ की हेराफेरी की गई थी।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राजनेता (संजय राउत) के साक्षात्कार में उल्लिखित राशि 7 अप्रैल, 2022 की एफआईआर में भी परिलक्षित हुई है। उन्होंने कहा कि सर्विस मैन को पता था कि 2014 में फंड की कमी के कारण जहाज स्क्रैप हो चुका है।