'इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर ': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहा- अगर मालिक निजी भूमि से कबाड़ सामग्री नहीं हटाते हैं तो नगर निगम इसे हटा सकते हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court), इंदौर बेंच पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ने हाल ही में रिट कोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत भूस्वामियों को अपनी भूमि से स्क्रैप सामग्री और अन्य वस्तुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति ए.एन. केशरवानी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट अपील पर विचार कर रहे थे, जो रिट कोर्ट के आदेश से व्यथित थे, जिसके तहत नगर निगम को अपीलकर्ताओं / याचिकाकर्ताओं की भूमि से स्क्रैप सामग्री और अन्य वस्तुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था।

अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि नगर निगम ने उनकी जमीन पर अवैध निर्माण को गिरा दिया और लगभग एक साल से यहां मलबा पड़ा हुआ है। नगर निगम ने अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी किए बिना स्क्रैप सामग्री को साफ करने के लिए साइट पर डंपर भेजे। उसी से व्यथित, उन्होंने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निगम को साइट से स्क्रैप सामग्री और अन्य वस्तुओं को हटाने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि रिट कोर्ट द्वारा दी गई राहत उनकी मांग के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि स्क्रैप सामग्री से आम जनता को कोई असुविधा नहीं हो रही है और इसलिए, नगर निगम को स्क्रैप सामग्री और अन्य वस्तुओं को हटाने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके विपरीत, नगर निगम ने तर्क दिया कि रिट कोर्ट ने पक्षकारों के आम सहमति पर पहुंचने के बाद आदेश पारित किया था और इसलिए, अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

आगे प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त, नगर निगम के पास म.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 213 के तहत शक्तियां हैं। यह परिसर के मालिक या किसी परिसर में या किसी परिसर में संग्रहीत या एकत्र की गई निर्माण सामग्री की सामग्री या मलबे के मालिक को हटाने के लिए कहता है।

नगर निगम ने न्यायालय को जानकारी दी कि सड़क पर मलबा फैलाया जा रहा है, जिससे आम जनता को असुविधा हो रही है और वे केवल उस हिस्से को हटा रहे हैं।

अधिनियम की धारा 216 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को उक्त सामग्री को अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नगर निगम की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को अनिश्चित काल के लिए कबाड़ सामग्री को स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अधिनियम की धारा 313 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि नगर निगम के पास संपत्ति के मालिक या सामग्री के मालिक को भवन निर्माण सामग्री को हटाने या निपटाने के लिए कॉल करने की शक्ति है।

पर्यावरण पर इस तरह के मलबे के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा कि इसे हटाना बड़े पैमाने पर जनता के हित में है।

पीठ ने कहा,

"कचरा या अपशिष्ट पदार्थ या कबाड़ या कूड़ाकरकट या कचरा एक खुले स्थान पर बड़ी मात्रा में पड़े रहने से अस्वच्छ फैल सकती हैं और मच्छरों, बैक्टीरिया, चूहों आदि की वृद्धि हो सकती है। पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थों का एक और नकारात्मक प्रभाव है वायु प्रदूषण का निर्माण। कचरा अक्सर अपने साथ एक गंध ले जाता है। यह रासायनिक गैसों को अपने आस-पास की हवा में छोड़ रहा है जो समय के साथ संभावित रूप से जीवन-धमकी देने वाले प्रभाव डाल सकते हैं। कचरे को हटाने से न केवल वायु प्रदूषण में योगदान होता है, बल्कि यह जल प्रदूषण में भी योगदान देता है। जब भी अपशिष्ट हटाने वाले संयंत्रों के आसपास खतरनाक रसायन और विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, तो वे पास के पानी में चले जाते हैं। यह मिट्टी में भी रिस जाएगा और सतही जल की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। इंदौर शहर भारत में सबसे स्वच्छ शहर के लिए जाना जाता है। इंदौर नगर निगम को जनहित में शहर की सफाई रखनी है।"

उपरोक्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि उचित समय के भीतर अपशिष्ट सामग्री, स्क्रैप, कचरा और अन्य वस्तुओं का निपटान साइट से नहीं किया जाता है, तो नगर निगम इसे हटा सकता है और अपीलकर्ताओं से जुर्माना वसूल कर सकता है।

उक्त निर्देशों के साथ कोर्ट ने रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तदनुसार अपील खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: फरहा @ प्रेमलता एंड अन्य बनाम इंदौर नगर निगम एंड अन्य।

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