यमन में भारतीय महिला को मौत की सजा का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय महिला निमिषा प्रिया के मामले में भारत सरकार द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए अपील दायर की गई है। उक्त महिला को यमन की एक अदालत ने स्थानीय व्यक्ति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई है।

याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई कि पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही यमन कानून के अनुसार ब्लड मनी देकर प्रिया को मौत की सजा से बचाया जाए।

सात मार्च, 2022 को यमन की एक अपीलीय अदालत ने निमिशा प्रिया द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। प्रिया को वर्ष 2017 में तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। निमिशा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे शामक के साथ इंजेक्शन लगाया था। निमिशा ने महदी द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज और प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था।

अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के.आर. द्वारा दायर अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में संशोधन की मांग की गई। एकल न्यायाधीश ने पूर्व में एक याचिका का निपटारा किया था। उस अपील में विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ एक और अपील दायर करने के उपाय का पता लगाए।

एकल न्यायाधीश ने नोट किया था कि केंद्र को किसी भी हस्तक्षेप या बातचीत के पक्ष में होने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, जिसे दोषी भारतीय नागरिक का परिवार शुरू करने का प्रस्ताव करता है।

इसलिए अपील में एकल न्यायाधीश के आदेश में संशोधन की मांग की गई ताकि केंद्र को राजनयिक हस्तक्षेप की सुविधा के साथ-साथ पीड़ित के परिवार के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान की जा सके।

अपील में निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए ब्लड मनी के तौर पर दिए जाने वाले भारत में एकत्र किए गए धन को प्राप्त करने की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश मांगे गए हैं। यदि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी प्राप्त करके उसे क्षमा करने के लिए तैयार है तो उसे आधिकारिक या राजनयिक चैनल के माध्यम से यमन में पीड़ित के परिवार के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाए।

अपील में कहा गया,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि ब्लड मनी का भुगतान करके क्षमा प्राप्त करना 'शरिया कानून' का एक हिस्सा है। अधिकांश इस्लामी देश 'शरिया कानून' का पालन कर रहे हैं और 'ब्लड मनी' उक्त कानूनी प्रणालियों का एक अभिन्न अंग है। इस्लामिक कानून में दीया, हत्या, शारीरिक नुकसान या संपत्ति के नुकसान के मामलों में पीड़ित या पीड़ित के वारिस को दी जाने वाली वित्तीय क्षतिपूर्ति है। यह क़िसस (समान प्रतिशोध) के लिए एक वैकल्पिक सजा है। यह केवल तभी लागू होता है जब पीड़ित का परिवार दोषी पक्ष के साथ समझौता करना चाहता है।"

इसमें कहा गया कि यमन में वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय अधिकारियों के मजबूत और समय पर हस्तक्षेप की अत्यधिक आवश्यकता है।

अपील को 'निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बचाओ' के अध्यक्ष के माध्यम से दायर किया गया है, जो अनिवासी केरलवासियों के एक समूह द्वारा गठित संगठन है। यह संगठन विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता संगठन ने निमिशा प्रिया को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और रक्तदान के माध्यम से धन जुटाने की भी मांग की, यदि पीड़ित का परिवार उसे क्षमा करने के लिए सहमत हो जाता है।

केस टाइटल: सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के अध्यक्ष बनाम भारत संघ और अन्य के माध्यम से।