भाभी के साथ पति के अवैध संबंध आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता: मद्रास हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला खारिज किया, जांच की आलोचना की

आत्मदाह से अपनी पत्नी की मौत के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पति का अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत पत्नी पर क्रूरता के समान होगा।

पीड़िता की मां अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता ने अपने वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार होने के बाद आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था। हालांकि पति और भाभी पर आईपीसी की धारा 498ए, 306 और 304 (बी) के तहत आरोप लगाए गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई कि ऐसा संबंध केवल अनैतिक है और क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि जब इस तरह का अवैध संबंध "मातृ स्नेह" के बहाने घर के अंदर हो रहा था और जिसे पीड़िता ने खुद देखा था तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर गलती की।

अदालत ने कहा,

“यदि पति अनैतिक है और उसकी गतिविधियां उसके घर के बाहर हैं तो पत्नी पर प्रभाव कम होता है, क्योंकि यह गुप्त रूप से हो सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में यह घर के अंदर और 'मातृ स्नेह' के बहाने हुआ है। उसने (पीड़िता) ने इसे देखा है। इसलिए आईपीसी की धारा 498(ए) में क्रूरता शब्द 'विवाहेतर संबंध' में शामिल होने सहित कई आक्रामक रूपों में प्रकट हो सकता है। यहां 'क्रूरता' शब्द को जानबूझकर खुला रखा गया है, जिससे किसी भी नए विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जो हमारी समझ में क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। मेरी राय में ट्रायल कोर्ट ने निश्चित रूप से इसमें गलती की है।''

अदालत ने पति की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि पीड़िता ने आमतौर पर बुजुर्ग भाइयों की पत्नियों द्वारा दिखाए जाने वाले मातृ स्नेह को गलत समझा , जो उसके समुदाय की संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रचलित है।

अदालत ने कहा कि पीड़िता भी उसी समुदाय की है और उसके पास अवैध संबंध बनाने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला के पास अपने पति के व्यवहार में कुछ भी असामान्य जानने के लिए "सातवीं इंद्रिय" होती है।

अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल यह देखकर पति और भाभी (सह-अभियुक्त) को आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपों से बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को प्रत्यक्ष और सक्रिय कार्य साबित करने में विफल रहा था। अदालत ने कहा कि उकसावे को साबित करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है और जब कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है तो परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना होगा।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां वैवाहिक घर की चार दीवारों के भीतर किसी महिला के साथ उत्पीड़न और क्रूरता की जाती है, एक स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगर महिला के माता-पिता और रिश्तेदारों की गवाही हो, जिनके पास वह हो सकती है और अपदस्थ को भी दरकिनार कर दिया जाता है तो मामले की सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि जब अदालत द्वारा नरम रुख अपनाया गया तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो गया।

अदालत ने कहा,

“मेरी राय में जांच अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता की तीव्रता जो भी हो, अदालत की विभिन्न उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने और अनाज को भूसी से अलग करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे न्याय मिलता है, न कि केवल तकनीकी बातों पर निर्भर रहना। इससे बचने का रास्ता ढूंढना परोक्ष रूप से अपराधी को सुविधा प्रदान करना है। यदि न्यायालयों द्वारा इस तरह का नरम रुख अपनाया गया तो असमानताओं और पुरुष प्रधानता से भरे समाज में आईपीसी की धारा 498 (ए), 304 (बी) का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। स्थापित कानून यह है कि आरोपी खराब जांच का फायदा नहीं उठा सकता।''

अदालत ने जांच के तरीके और मामले से निपटने के दौरान राजस्व मंडल अधिकारी और यहां तक कि निचली अदालत द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये को लेकर भी पुलिस को आड़े हाथों लिया। अदालत ने यह भी कहा कि जब पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, तब पुलिस कहीं नजर नहीं आई। पुलिस केवल पीड़िता के भाई से शिकायत मिलने के बाद ही अस्पताल गई।

इस प्रकार, अदालत ने पाया कि पुलिस ने जानबूझकर खराब जांच की गई और मृत्यु से पहले बयान देने का कोई सचेत प्रयास नहीं किया गया। पुलिस ने क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में भी सुस्ती दिखाई।

अदालत ने यह भी कहा कि राजस्व मंडल अधिकारी ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाने की जहमत नहीं उठाई और केवल यह कहकर पीड़िता के पति (आरोपी) से पूछताछ करने में विफल रहे कि उसे पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित को न्याय प्रदान करने की न्यायिक संभावना तलाशने के बजाय निर्णयों को हाईकोर्ट के फैसलों से भरने का आसान रास्ता अपनाया था।

अदालत ने कहा कि हालांकि पुलिस और आरडीओ ने कुछ गवाहों से पूछताछ न करके अभियोजन मामले में हेराफेरी की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों- पीड़िता की मां और भाइयों ने खामियों की भरपाई की और अदालत के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह, खासकर जब जिरह के दौरान इसका खंडन नहीं किया गया।

यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने संदेह के लाभ के नियम पर ध्यान केंद्रित किया और न्याय प्रणाली को निरर्थक बना दिया। अदालत ने कहा कि संदेह की तर्कसंगतता अपराध की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।

अदालत ने कहा,

“ट्रायल कोर्ट ने संदेह के लाभ के नियम के प्रति अत्यधिक समर्पण दिखाकर अनुचित संदेह बढ़ावा दिया और न्याय वितरण प्रणाली को निरर्थक बना दिया। संदेह की तर्कसंगतता जांच किए जाने वाले अपराध की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दो संभावित दृष्टिकोणों का उल्लेख किए बिना यह माना कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ।”

इस प्रकार, अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 और धारा 498ए के तहत अपराध का दोषी पाया। हालांकि, अदालत ने यह देखने के बाद कि आईपीसी की धारा 304 (बी) के तहत अपराध के संबंध में चूंकि दहेज की मांग दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, कहा कि अपराध आकर्षित नहीं होगा।

अपीलकर्ता के वकील: आर.विजयराघवन और प्रतिवादी के लिए वकील: एस.सुगेंद्रन अतिरिक्त लोक अभियोजक, एस.एम.नंदी दीवान के लिए ए.ससिधरन