बीमा कंपनियों के साथ बैठक करें, सुनिश्चित करें कि उत्पाद विकलांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, आईआरडीएआई से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को सभी बीमा कंपनियों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

यह देखते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकलांग व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार हैं और उत्पादों को उनके लिए डिजाइन करना पड़ सकता है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, "आईआरडीएआई तदनुसार सभी बीमा कंपनियों की एक बैठक बुलाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादों को 2 जून 2020 के परिपत्र के अनुसार विकलांग व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।"

आईआरडीएआई ने 2 जून, 2020 को जारी सर्कुलर में कहा कि कंपनियों को विकलांग व्यक्तियों, एचआईवी एड्स पीड़ितों, मानसिक बीमार से पीड़ितों के साथ-साथ ट्रांसजेंडरों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी विकसित करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा,

"ऐसे उत्पादों को डिजाइन करने की प्रक्रिया की निगरानी आईआरडीएआई द्वारा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त उत्पादों को जल्द से जल्द पेश किया जाए।"

यह आदेश सौरभ शुक्ला नामक एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में पारित किया गया, जो 2012 में लगी चोट के कारण टेट्राप्लाजिया सहित कई स्वास्थ्य बीमारियों से पीड़ित है, और अपनी बाहों का सीमित उपयोग कर पा रहा है, साथ ही व्हीलचेयर तक ही सीमित है।

शुक्ला का मामला है कि कभी अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण उन्होंने मेडिक्लेम या स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए दो बीमा कंपनियों, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क किया। हालांकि, दोनों कंपनियों ने उन्हें कोई भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने से मना कर दिया।

इसके बाद उन्होंने विकलांग आयुक्त से संपर्क किया जिन्होंने आईआरडीएआई के साथ भी मामला उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने दो बीमा कंपनियों द्वारा अस्वीकृति के पत्र को रद्द करने और उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की मांग की।

जबकि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वकील ने कहा कि शुक्ला का आवेदन प्राप्त होने के बाद, मामले की जांच क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर की गई थी। हालांकि स्वास्थ्य बीमा के लिए उनके अनुरोध को उनके चिकित्सा इतिहास के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।

दूसरी ओर, आईआरडीएआई की ओर से पेश वकील ने आईआरडीएआई स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 के विनियम 8बी और 8सी पर भरोसा किया, जो यह आदेश देते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

जस्टिस सिंह ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 3, 25 और 26 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक स्वास्थ्य सेवा का संबंध है, विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है और स्वास्थ्य देखभाल इसका अभिन्न अंग है।"

अदालत ने कहा कि विनियम 8बी और 8सी और 2 जून 2020 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बीमा कंपनियों को विकलांग व्यक्तियों, एचआईवी एड्स पीड़ितों और मानसिक बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को बीमा कवरेज देना होगा।

इस प्रकार अदालत ने पाया कि जिस तरह से दोनों बीमा कंपनियों ने शुक्ला के प्रस्तावों को "गोपनीय अस्वीकृति पत्रों के साथ" खारिज कर दिया, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहा है, भले ही विकलांग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बीमा कवरेज से इनकार करना प्रभावी नहीं हो सकता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि क्षेत्र के नियामक होने के नाते आईआरडीएआई के पास कानून के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए "सिखाया नहीं जा सकता" कि उसके परिपत्रों और अन्य नीतियों को बीमा कंपनियों द्वारा विधिवत प्रभाव दिया जाए।

कोर्ट ने कहा,

"... इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकलांग व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार होंगे और उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उत्पादों को डिजाइन करना पड़ सकता है।"

अदालत ने शुक्ला को एक बार फिर दोनों कंपनियों से संपर्क करने की अनुमति देते हुए कहा कि उनके मामले पर विचार किया जाएगा और उन्हें बीमा देने के सवाल की समीक्षा की जाएगी और सुनवाई की अगली तारीख तक एक प्रस्ताव रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

ज‌स्टिस स‌िंह ने यह भी कहा कि आईआरडीएआई के नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि "घटिया जीवन" शब्द का इस्तेमाल विकलांग व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के संबंध में किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह "स्वीकार्य शब्दावली नहीं है।"

अदालत ने कहा,

"आईआरडीएआई को ‌घटिया शब्दावली को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की शब्दावली का उपयोग उसके नियमों या अन्य दस्तावेजों में नहीं किया जाए।"

अदालत ने आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों को सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च, 2023 से पहले एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

केस टाइटल: सौरभ शुक्ला बनाम मैक्स बूपा इंश्योरेंस और अन्य।