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हिजाब फैसला: तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने जजों को मिली धमकी पर चिंता व्यक्त की

LiveLaw News Network
22 March 2022 2:56 AM GMT
हिजाब फैसला: तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने जजों को मिली धमकी पर चिंता व्यक्त की
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कक्षाओं में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले को लेकर जजों को धमकी मिली। इसको लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने कर्नाटक राज्य सरकार से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है।

बार काउंसिल ने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को धमकी देने वाले एक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले जजों के खिलाफ तमिल में जान से मारने की धमकी दी थी।

इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो उस पीठ का हिस्सा थे जिसने कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

पत्र में तमिलनाडु बार काउंसिल ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज के लिए इस तरह की पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है।

पत्र में कहा गया है,

"इन परिस्थितियों में, संवैधानिक पदाधिकारी को कम आंकना और न्याय और न्यायपालिका के प्रशासन को धमकी भरा संदेश भेजना बेहद निंदनीय है।"

स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि जो कोई भी आदेश से पीड़ित है, वह इसके खिलाफ अपील करने के लिए स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहारा है।

धमकी देने वाले संगठन के व्यक्ति के बारे में उपरोक्त टिप्पणी करते हुए बार काउंसिल ने यह भी कहा कि वे मामले के मैरिट में जाने का इरादा नहीं रखते हैं और हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अपील विचाराधीन है क्योंकि कुछ पक्षों ने संपर्क उच्चतम न्यायालय किया है।

15 मार्च को, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा था कि ड्रेस का निर्धारण मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है।

अदालत ने यह भी कहा था कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

इन आधारों पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला था कि 5 फरवरी का कर्नाटक शासनादेश अक्षम या स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं था।

पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी शामिल थे।

बार काउंसिल का पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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