‘बहुत ही खेदजनक स्थिति’: हाईकोर्ट ने सरदार पटेल कोविड सुविधा के निर्माण कार्य के भुगतान की जिम्मेदारी से 'बचने' को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल COVID केयर सेंटर के निर्माण कार्य के लिए भुगतान करने की "अपनी जिम्मेदारी से बचने” को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने इसे बहुत ही खेदजनक स्थिति कहा।

जस्टिस गौरांग कांत ने कहा कि निर्माण कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने के दो साल बाद भी, कार्य आदेश जारी करने के लिए इकाई का मामला "दिन के उजाले में नहीं देखा गया है और अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में दोषारोपण कर रहे हैं।

अदालत ने कहा,

"प्रथम दृष्टया, यह अदालत को प्रतीत होता है कि प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) 10,000 बेड के साथ सबसे बड़ी COVID देखभाल सुविधा के निर्माण के लिए भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।"

अदालत श्री बालाजी एक्जिम्स की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कागजी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि वह कोविड केयर सेंटर के निर्माण के लिए उसके द्वारा किए गए काम के भुगतान के लिए बिल और चालान जमा करने में सक्षम हो सके।

यह इकाई का मामला था कि उसने COVID देखभाल सुविधा के लिए ब्लड बैंकों के लिए एयर कंडीशनिंग, छत, बिजली और बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम किया था। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को अपने हाथ में लिया और 05 जुलाई, 2020 को इसका उद्घाटन किया।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि कार्य आदेश जारी करने के लिए इकाई के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद, वे पूरी तरह से चुप हो गए और इसके दावों का जवाब नहीं दिया।

पिछले साल फरवरी में दायर एक संक्षिप्त हलफनामे में, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति के अभाव में, निर्माण कार्य को निष्पादित करने के लिए कभी भी कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था।

पीडब्ल्यूडी का यह भी स्टैंड था कि दिल्ली सरकार द्वारा इकाई को जारी किया गया स्पॉट कोटेशन या टेंडर सीपीडब्ल्यूडी नियमों के साथ-साथ व्यय विभाग के नियमों का उल्लंघन था।

इस पर अदालत ने कहा,

"दिल्ली सरकार की ओर से किए गए वादों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने भारत की सबसे बड़ी कोविड देखभाल सुविधा में ब्लड बैंकों के लिए खर्च किया और एयर-कंडीशनिंग, छत की डानिंग और डोफिंग, छत की वाटर प्रूफिंग, पूरे सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। हालांकि, स्पष्ट स्वीकृति के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 कार्य आदेश जारी करने और आवश्यक प्रोटोकॉल संचालित कागजी कार्रवाई की तैयारी के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति अभी भी उपलब्ध नहीं है।"

अदालत ने यह भी कहा कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि याचिकाकर्ता इकाई ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी निविदा के आधार पर कोविड देखभाल सुविधा का निर्माण कार्य किया था, तो उसे "वर्ल्ड क्लास कोविड केयर सेंटर" बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए खर्च को वहन करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति में सबसे बड़ी COVID देखभाल सुविधा के निर्माण में इकाई की सेवाओं का उपयोग किया था, अदालत ने कहा,

“याचिकाकर्ता ने इस शहर के नागरिकों के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे विश्व में कोविड देखभाल सुविधा के निर्माण की सराहना की गई। वातानुकूलित सेवाएं प्रदान करने, छत की डानिंग और डोफिंग, छत की वाटर प्रूफिंग, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकल्स, कोविड देखभाल सुविधा के लिए ब्लड बैंकों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने का काम करने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने आज तक इस तरह के परीक्षण समय के दौरान तथाकथित सबसे बड़ी COVID देखभाल सुविधा के निर्माण में इसके द्वारा किए गए कार्य के लिए याचिकाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने में भी विफल रहा।”

अदालत ने इस प्रकार दिल्ली के मुख्य सचिव को प्रक्रिया में शामिल विभिन्न विभागों के समन्वय में मामले की जांच करने और अधिकारियों द्वारा उनके हलफनामों में की गई स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"यह अदालत जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव को इस तथ्य पर विचार करने का निर्देश देती है कि याचिकाकर्ता ने जीएनसीटीडी द्वारा उन्हें जारी स्पॉट कोटेशन/टेंडर दिनांक 27.06.2020 के अनुसार कोविड देखभाल सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए ब्लड बैंक, एयर-कंडीशनिंग, छत की डानिंग और डोफिंग, छत की वाटर प्रूफिंग, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकल्स, बुनियादी ढांचे की सेवाएं प्रदान करने में खर्च किया है।“

कोर्ट मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता का मामला वारंट करता है तो आवश्यक कार्य आदेश और प्रासंगिक अनुमोदन को संसाधित करें।

अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

केस टाइटल: श्री बालाजी एक्जिम बनाम दिल्ली सरकार और अन्य

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