"वे कानून से ऊपर नहीं हैं": हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो COVID-19 मास्किंग नीति का पालन नहीं करते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा,

"पुलिस अधिकारी समान रूप से डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे होते हैं, किसी भी अन्य नागरिक के रूप में। हमारा विचार है कि उन्हें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए।"

कोर्ट ने यह टिप्पणी शालीन भारद्वाज की गई अपील में की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी पर COVID-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और गृह मंत्रालय और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिपत्र जारी करने के बावजूद COVID-19 दिशानिर्देशों को लागू नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश मांगे गए हैं।

अगस्त 2021 में सदर बाजार क्षेत्र में मास्क न पहनने पर अपीलकर्ता का चालान किया गया था। हालांकि, उनका आरोप है कि ड्यूटी पर उस समय पुलिस अधिकारी स्वयं मास्क और हेलमेट नहीं पहने हुए थे।

उनका कहना है कि जब उन्हें थाना सदर बाजार लाया गया तो वे यह देखकर चौंक गए कि अधिकांश पुलिसकर्मी COVID-19 के दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर बिना मास्क के बैठे हैं।

अगले दिन, भारद्वाज का दावा है कि उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए संबंधित डीसीपी के कार्यालय से संपर्क किया। हालांकि ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां ज्यादातर पुलिसकर्मी बिना मास्क के बैठे थे।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले साल भारद्वाज के पेला का निस्तारण इस तथ्य के मद्देनजर किया था कि उनकी शिकायत के आधार पर विवाद में फंसे दो पुलिस कर्मियों को आगाह किया गया था।

भारद्वाज ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता देते हुए कहा कि लगभग 30 पुलिस कर्मी बिना मास्क के पाए गए, लेकिन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडवोकेट सत्यकाम ने स्वीकार किया कि कई पुलिस कर्मियों को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई। इसके अलावा, अपीलकर्ता की शिकायत के आधार पर एक विस्तृत जांच की गई, एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

यह पाया गया कि कई पुलिस अधिकारी अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान मास्क और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहने हुए थे।

इस मौके पर बेंच ने पूछा कि ऐसे दोषी अधिकारियों का चालान क्यों नहीं किया गया।

जस्टिस सांघी ने कहा,

"क्या आपने उनका चालान किया है? आप लोगों का चालान कर रहे हैं, क्या ये अधिकारी कानून से ऊपर हैं? आपको उदाहरण पेश करना होगा।"

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ मास्किंग मानदंडों के उल्लंघन और बिना हेलमेट के अपने वाहन की सवारी करने पर मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करें।

कार्रवाई 6 सप्ताह के भीतर की जानी है।

केस टाइटल: शालीन भारद्वाज बनाम गृह मंत्रालय एंड अन्य।