गुजरात हाईकोर्ट ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ लोगों के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अमरनाथ जिन्कुरम वसावा और अन्य लोगों के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों, अशफाकउल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि 19 दिसंबर 2019 को मनाने के संबंध में प्रारंभ में सीएए के खिलाफ एक विरोध सभा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। बाद में 18 दिसंबर, 2018 को यह अनुमति रद्द कर दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वे छपी टाउन इलाके के ताज होटल में ठहरे हुए थे, जब उन्हें सुबह करीब 8.45 बजे हिरासत में लिया गया और अन्य याचिकाकर्ताओं को उनके घरों से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने कहा कि सभा स्थल पर एकत्रित भीड़ के आग्रह के कारण, याचिकाकर्ताओं को रिहा कर दिया गया और उन्हें अपराध के स्थल पर लाया गया, क्योंकि भीड़ ने पहले से ही यात्री बस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था।

न्यायमूर्ति एसएच वोरा ने कहा,

"यह तथ्य की बात है कि यह राज्य का विशिष्ट मामला है कि याचिकाकर्ताओं को आयोजन के लिए मिली पहले की अनुमति के आधार पर भीड़ के कहने पर अपराध के दृश्य पर लाया गया था। इस अनुमति को बाद में रद्द कर दिया गया था, इसलिए इस स्तर पर, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की रिहाई और उसके बाद 19.12.2019 को हुई घटनाओं को रोकने के विवरण की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है।

इस प्रकार, गंभीर अपराध की जांच चल रही है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करके मामले से बाहर नहीं किया जा सकता है., क्योंकि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल पाए गए हैं और वे एफआईआर में कथित अपराध की घटना के समय उपस्थित थे। "

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