"निवास के आधार पर सरकारी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकते": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक सरकारी अस्पताल किसी को इस आधार पर इलाज से इनकार नहीं कर सकता कि वह उस क्षेत्र का निवासी नहीं है जहां अस्पताल है।

जस्टिस राजबीर सहरावत की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही जिसमें गर्भवती महिला को चंडीगढ़ के एख सरकारी अस्पताल द्वारा इस आधार पर मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित कर दिया कि वह यूटी चंडीगढ़ की नहीं पंजाब की निवासी है।

याचिकाकर्ता (पांच महीने की गर्भवती) ने चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल से संपर्क किया। वह इलाज के लिए अस्पताल में एक मरीज के रूप में भी रजिस्टर्ड थी। हालांकि, बाद में उसे अस्पताल से इस आधार पर मना कर दिया गया कि वह यूटी चंडीगढ़ की निवासी नहीं है।

इसलिए, उसने वर्तमान रिट याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया। इसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की गई। इसमें प्रतिवादियों को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी-यूटी चंडीगढ़ के वकील भी किसी भी कानून को इंगित नहीं कर सके, जो एक सरकारी अस्पताल को मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट से इनकार करने के लिए केवल इस तथ्य के कारण बाहर निकालने का अधिकार देता है कि वे अस्पताल वाले क्षेत्र में नहीं रहते।

इसे देखते हुए कोर्ट ने कहा:

"याचिकाकर्ता के साथ केवल उसके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। उपरोक्त आधार पर उसके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी उचित कारण के उसके इलाज से इनकार करना भी उल्लंघन करता है। इस निर्णय या यहां तक ​​कि सरकारी चिकित्सा सुविधा की प्रवृत्ति को किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता।"

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने प्रतिवादियों को एक निर्देश के साथ निस्तारित किया कि याचिकाकर्ता को आवश्यक चिकित्सा उपचार/सलाह प्रदान करने के लिए सामान्य तौर पर जब भी वह प्रतिवादी-अस्पताल से संपर्क करती है।

यूटी चंडीगढ़ के वकील को आगे याचिकाकर्ता को अस्पताल ले जाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ता का आवश्यक उपचार तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए।

केस का शीर्षक - आरती देवी बनाम यूटी चंडीगढ़ और अन्य

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