"झूठे दावों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नौकरी के विवरण और अपनी आय छिपाने वाली एक महिला की भरण-पोषण की मांग वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में कहा है कि झूठे दावों को पक्षकारों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि वे अदालत में राहत की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट ने इस प्रकार एक महिला के मामले के संबंध में कहा, जिसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने द्वारा दायर एक भरण-पोषण याचिका में अपनी नौकरी के विवरण और अपनी आय छिपाई थी।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने कहा कि अदालत में झूठे दावे करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि एक पक्षकार के इस तरह के आचरण से अदालत की गरिमा और पवित्रता कम हो जाती है।

पूरा मामला

अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता-महिला रितु ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय), अंबाला के न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 191 के तहत एक अपराध में अपनी आय छिपाने के लिए धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध की जांच का आदेश दिया गया था। पति से गुजारा भत्ता मांग रही है।

अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान, उसने कोई आय नहीं होने का दावा किया था, लेकिन जब उसे अपनी नौकरी से संबंधित रिकॉर्ड रखना पड़ा, तो उसने स्वीकार किया कि वह प्रति माह 28,000 रुपये के मासिक वेतन पर सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है।

याचिकाकर्ता ने 3 जुलाई, 2017 को काम संभाला, जबकि उसने 26 जुलाई, 2017 को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास अपनी या अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए आय या संपत्ति का कोई स्रोत नहीं है।

उसके पति ने यह तर्क देते हुए नीचे अदालत का रुख किया कि पत्नी कानूनी रूप से सच बोलने के लिए बाध्य है, लेकिन उसने अपनी गवाही में झूठा बयान दिया, कि वह कोई नौकरी नहीं कर रही है।

इसलिए, यह मानते हुए कि उसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में झूठे सबूत दिए, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि आईपीसी की धारा 191 के तहत अपराध करने के लिए आईपीसी की धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जांच की जानी चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक याचिका एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो पर्याप्त साधनों की कमी के कारण खुद को या अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ है।

कोर्ट ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि भरण-पोषण का दावा करने वाले पक्षकार अदालत को अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का खुलासा करें ताकि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके कि भरण-पोषण के लिए भुगतान की जाए।

इसके अलावा, मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है और एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है और फिर भी, उसकी जिरह तक कार्यवाही के किसी भी चरण में, क्या उसने खुलासा नहीं किया कि वह उस समय सहित नियोजित है जब उसे अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन पर निर्णय लिया गया और उसे 5000/- रुपये प्रदान किए गए।

कोर्ट ने महिला-याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,

"यह मानते हुए कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत उसकी याचिका में उक्त तथ्य गायब है, अदालत को कार्यवाही के दौरान सूचित किया जा सकता है कि उसके रोजगार प्राप्त करने के संबंध में परिस्थितियों में बदलाव आया था। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई और केवल जिरह से उसकी नौकरी और परिणामी वेतन का पता चला।"

केस का शीर्षक - रितु @ रिधिमा एंड अन्य बनाम संदीप सिंह सांगवान

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