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सुनिश्चित करें कि न्यूज़लॉन्ड्री का डेटा लीक न हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को सर्वेक्षण और जब्ती के बाद कहा

LiveLaw News Network
17 Sep 2021 2:24 PM GMT
सुनिश्चित करें कि न्यूज़लॉन्ड्री का डेटा लीक न हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को सर्वेक्षण और जब्ती के बाद कहा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को समाचार पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री और उसके सीईओ अभिनंदन सेखरी द्वारा उनके कार्यालय में हाल ही में आईटी सर्वेक्षण के दौरान जब्त किए गए डेटा के रिसाव की आशंका के तहत दायर एक याचिका पर निर्देश लेने के लिए कहा।

अधिवक्ता निपुण कत्याल के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि उन्हें लगता है कि उनके निजी डेटा का आयकर या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए कोई आपत्तिजनक या प्रासंगिक सामग्री नहीं है, जिसका दुरुपयोग पब्लिक डोमेन में लीक या अवैध रूप से जारी कर किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया,

"यह आशंका अच्छी तरह से स्थापित है, क्योंकि प्रतिवादी ने इसे जब्त करने के बाद डेटा का हैश वैल्यू नहीं दिया (जो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 ए के तहत एक सर्वेक्षण में करने के हकदार नहीं थे)। इसलिए, याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि यह सबसे जरूरी है कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं की निजता के अधिकार की रक्षा और संरक्षण करता है और प्रतिवादी को बार-बार तलाशी और सर्वेक्षण करके जानबूझकर उत्पीड़न करने से रोकता है।"

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय करते हुए आयकर विभाग को निर्देश मांगने का समय दिया।

कोर्ट ने शुरू में टिप्पणी की,

"आम तौर पर किसी का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। यह जनहित के विपरीत है। यह नैतिक रूप से गलत है।"

पीठ ने मौखिक रूप से आईटी विभाग को यह देखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने को भी कहा कि डेटा लीक न हो।

सार्वजनिक डोमेन में निजी डेटा जारी होने का डर व्यक्त करते हुए याचिका में आगे कहा गया कि आईटी विभाग के अधिकारियों ने न्यूज़लॉन्ड्री के सीईओ अभिनंदन सेखरी को एक घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से व्यक्तिगत डेटा को हटाने के लिए कहा। हालांकि, दो कारणों से ऐसा करना असंभव है। पहला कारण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रासंगिक व्यक्तिगत डेटा का पता लगाने के लिए; और दूसरा एक घंटे में 190 जीबी डेटा डिलीट करना।

याचिका में कहा गया,

"इस अभ्यास में कम से कम तीन दिन लगते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि आयकर के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक डेटा को छानना याचिकाकर्ताओं के बजाय प्रतिवादी प्राधिकरण के अधिकारियों का काम था।"

याचिका में यह भी कहा गया कि आईटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को अन्य अप्रासंगिक दस्तावेजों को जब्त करने का कोई कारण नहीं बताया।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता खोजी पत्रकारिता में हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संवेदनशील पत्रकारिता डेटा और याचिकाकर्ता नंबर दो का व्यक्तिगत डेटा होता है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उक्त डेटा लीक हो जाता है, तो यह गोपनीयता का अत्यधिक उल्लंघन होगा और इससे याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति।"

आईटी विभाग के अधिकारियों द्वारा 10 सितंबर को न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यालय परिसर में सर्वेक्षण किया गया।

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