'केरल विश्वविद्यालय सीनेट में जिन सदस्यों का नामांकन वापस ले लिया गया है, उनके स्थान पर नए नामांकन न करें': हाईकोर्ट ने राज्यपाल को आदेश दिया

केरल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति से संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, को 15 सदस्यों के स्थान पर किसी भी नए सदस्य को अपने सीनेट में नामित करने से रोक दिया। जिन्हें उनके द्वारा कुलाधिपति की हैसियत से हटाया गया है।

केरल विश्वविद्यालय सीनेट के पदेन सदस्यों के रूप में प्रबंधन संस्थान और संगीत, संस्कृत और दर्शन विभाग के प्रमुखों के नामांकन को वापस लेने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के बाद जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने अंतरिम आदेश पारित किया।

अन्य सीनेट सदस्यों ने भी राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

कुलाधिपति की ओर से पेश होने वाले वकील को रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय देते हुए, जिसके आधार पर आदेश पारित किया गया था, अदालत ने कहा,

"ऐसे समय तक, प्रथम प्रतिवादी कुलाधिपति को निर्देश दिया जाएगा कि वे याचिकाकर्ता के स्थान पर कोई नया नामांकन न करें।"

एडवोकेट एन. रघुराज, सयूज्या और विवेक मेनन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 17 अध्याय IV के अनुसार, सीनेट में पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य, आजीवन सदस्य और अन्य सदस्य शामिल होंगे। और धारा 19 के अनुसार, सीनेट को विश्वविद्यालय का सुप्रीम ऑथोरिटी कहा गया है।

क़ानून की धारा 17(13) में कहा गया है,

"विश्वविद्यालय विभाग के 7 प्रमुख, जो अन्यथा सीनेट के सदस्य नहीं हैं, को कुलाधिपति द्वारा वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा नामित किया जाएगा"।

28 सितंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय द्वारा सीनेट के पदेन सदस्यों के रूप में नामित किया गया था और 23 सितंबर 2023 तक पदों पर बने रहना था।

कुलाधिपति ने 13 जून 2022 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सीनेट को विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन समिति को अपना नामांकित व्यक्ति भेजने की आवश्यकता थी। इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव का भी ऐसा ही एक पत्र आया।

उसी के अनुसरण में, याचिका के अनुसार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 14 जुलाई 2022 को एक पत्र भेजा था, जिसमें राज्यपाल के प्रमुख सचिव को सूचित किया गया था कि सीनेट के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए 15 जुलाई 2022 को सीनेट की एक विशेष बैठक आयोजित की जानी थी।

बैठक में केरल राज्य योजना बोर्ड के कुलपति डॉ. वी. के. रामचंद्रन को सीनेट के प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध चुना गया, जिसकी सूचना कुलाधिपति या राज्यपाल को भी दी गई।

इसके बाद, रामचंद्रन ने रजिस्ट्रार को पद स्वीकार करने में अपनी असुविधा के बारे में बताया, जिसे कुलाधिपति के संज्ञान में भी लाया गया था।

याचिका में तर्क दिया गया है कि सीनेट के सदस्यों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, रजिस्ट्रार को कुलाधिपति द्वारा जारी एक अधिसूचना मिली, जिसमें एक सर्च समिति का गठन किया गया था जिसमें कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए दो व्यक्ति शामिल थे। अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि सीनेट के नामित व्यक्ति को विश्वविद्यालय से प्राप्त होने पर समिति में शामिल किया जाएगा।

याचिका के अनुसार कुलाधिपति का निर्णय अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार नहीं था, सीनेट ने 20 अगस्त 2022 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से राय दी कि चयन समिति के गठन के प्रतिनिधि के बिना कुलपति के चयन के प्रयोजनों के लिए सीनेट एक लोकतांत्रिक प्रथा नहीं है।

बैठक में सीनेट ने भी सर्वसम्मति से कुलाधिपति से अधिसूचना वापस लेने का अनुरोध करने का संकल्प लिया। हालांकि, याचिका के अनुसार कुलाधिपति ने इसे नजरअंदाज कर दिया, और विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र जारी कर सीनेट द्वारा चुने गए सदस्य का नाम चयन समिति में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया। इसके बाद, 11 अक्टूबर 2022 को कुलपति द्वारा सीनेट की एक विशेष बैठक बुलाई गई।

हालांकि, याचिका के अनुसार प्रथम याचिकाकर्ता उक्त तिथि पर व्यस्त था, इसलिए व्यवसाय प्रशासन विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय के पीएचडी उम्मीदवारों के लिए बाहरी परीक्षक होने के नाते, उन्होंने रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त तिथि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

अन्य याचिकाकर्ता भी विभिन्न अपरिहार्य व्यक्तिगत मुद्दों के कारण उक्त तिथि पर सीनेट की बैठक से अनुपस्थित थे, और इस प्रकार कोरम की कमी के कारण बैठक को अमल में नहीं लाया जा सका।

चूंकि बैठक नहीं हो सकी, याचिका में कहा गया है कि रजिस्ट्रार को प्रधान सचिव से राज्यपाल को 18 अक्टूबर 2022 की एक अधिसूचना के साथ एक पत्र मिला, जिसमें याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सीनेट के 11 अन्य सदस्यों को जारी रखने की अनुमति देने में अपनी खुशी से वापस ले ली गई थी।

राज्यपाल के फैसले को याचिकाकर्ताओं द्वारा मनमाने, अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है, इस प्रकार उच्च न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता जो अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत पदेन सदस्य हैं, क़ानून के तहत 'अन्य सदस्यों' के दायरे में नहीं आते हैं, जिनके संबंध में कुलाधिपति अपनी खुशी से वापस ले सकते हैं।

कुलाधिपति जाजू बाबू के सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के लिए नामित किया गया था और वे अधिनियम के अध्याय IV धारा 17 के तहत निहित शक्तियों से अधिक का प्रयोग कर रहे थे।

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता मनोनीत सदस्य होने के कारण राज्यपाल वापस ले सकते हैं और इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है।

केस टाइटल: डॉ. के.एस. चंद्रशेखर एंड अन्य बनाम कुलाधिपति एंड अन्य।

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