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दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का मामला: हाईकोर्ट ने जांच में देरी पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया

LiveLaw News Network
12 Jan 2022 5:49 AM GMT
दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का मामला: हाईकोर्ट ने जांच में देरी पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को उस घटना की जांच में देरी पर सवाल उठाया, जिसमें 23 वर्षीय फैजान को साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।

यह घटना एक वीडियो से संबंधित है जो वायरल हुआ था। वीडियो में फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था और राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर किया गया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने संबंधित पुलिस उपायुक्त के हस्ताक्षर सहित जांच में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

कोर्ट को दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि उन्होंने इस मामले में एक हेड कांस्टेबल से पूछताछ की है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मौखिक रूप से इस प्रकार टिप्पणी की,

"दो साल हो गए हैं, आप किसी व्यक्ति को पहचानने में सक्षम हैं?"

अदालत फैजान की मां किस्मतुन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। याचिका में उसके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई थी, जिसे वीडियो में चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ देखा गया था।

किस्मतुन ने अपनी याचिका में दावा किया कि पुलिस ने उसके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उसे गंभीर स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 26 फरवरी, 2020 को उसकी मौत हो गई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि अभी तक वीडियो की कहां से आई, इसका पता क्यों नहीं चला।

मामले में प्रारंभिक जांच अधिकारी पंकज अरोड़ा ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने पहचान की है कि वीडियो एक हेड कांस्टेबल के फोन से बनाया गया था। हालांकि, जब पूछताछ की गई, तो उसने वीडियो को शूट करने की बात से इनकार कर दिया।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि हेड कांस्टेबल का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया था, जिससे पता चला कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह भ्रामक था।

उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल की आवाज के सैंपल लिए गए और एफएसएल को भेजे गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड को संरक्षित नहीं किया गया है।

इस पर शुरुआती जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 24 फरवरी 2020 से थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस को उस समय का ब्योरा देना होगा जब सीसीटीवी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था।

बेंच ने कहा,

"मुझे स्टेटस रिपोर्ट में सभी जवाब चाहिए।"

पिछले साल, पुलिस ने अदालत को बताया था कि घटना के समय थाने के सीसीटीवी कैमरे "कुछ तकनीकी खराबी" के कारण काम नहीं कर रहे थे।

इससे पहले, अदालत ने पुलिस को संबंधित महीने में सीसीटीवी कैमरों के कामकाज और संबंधित दस्तावेजों के संरक्षण के बारे में जानकारी के साथ एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि वे वीडियो फुटेज में अधिकारियों की पहचान स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और उन पर नेम प्लेट नहीं थी।

अब मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

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