दिल्ली दंगा: कथित 'हेट स्पीच' के लिए राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले आवेदनों पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों के खिलाफ मामले दायर करने की मांग करने वाले आवेदनों पर नोटिस जारी किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 2020 के दौरान कथित 'हेट स्पीच' के लिए राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाओं में उन्हें पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शेख मुजतबा और वकीलों की आवाज द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

शेख मुजतबा द्वारा अभियोग आवेदन चार भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा को प्रतिवादी नंबर पांच से आठ के रूप में बनाए दर्शाने का प्रयास करता है।

दूसरी ओर, लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर अभियोग आवेदन में 20 व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई:

सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया, अमानतउल्लाह खान, वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर, मुफ्ती मोहम्मद। इस्माइल, स्वरा भास्कर, उमर खालिद, मौलाना हबीब उर रहमान, मो. दिलवर, मौलाना श्रेयर रज़ा, मौलाना हमूद रज़ा, मौलाना तौकीर, फैजुल हसन, तौकीर रज़ा खान और बीजी कोलसे पाटिल आदि।

जस्टिस मृदुल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"इससे पहले कि हम पक्षकार करें, हमें उन्हें एक अवसर देना होगा। यदि वे इसका विरोध करते हैं तो हम पक्ष नहीं रख सकते।"

कोर्ट ने मामले को 22 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए उपरोक्त प्रस्तावित प्रतिवादियों से जवाब मांगा।

अदालत ने आदेश दिया,

"याचिकाकर्ताओं (शेख मुजतबा मामले में) द्वारा याचिका दायर की गई। उसके खिलाफ उन्होंने कार्यवाही में पक्ष प्रतिवादी के रूप में रिट याचिका में आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से गोंजाल्विस को सुनने के बाद हम इसे उचित मानते हैं कि कानून के अनुसार प्रस्तावित उत्तरदाताओं को पांच से आठ तक नोटिस जारी करने के लिए जवाब देने के लिए कि क्या उन्हें वर्तमान रिट याचिका में पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।"

लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर अभियोग आवेदन के संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया कि दो दिनों के भीतर दस्ती और इलेक्ट्रॉनिक मेल सहित सभी अनुमेय माध्यमों से नोटिस जारी किया जाए।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया कि याचिकाओं पर योग्यता के आधार पर सुनवाई होनी बाकी है और पहली बार में सभी याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका के रूप में कार्यवाही की स्थिरता के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होगा।

भारत संघ और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अमित महाजन ने कहा कि वह उक्त आवेदनों का जवाब दाखिल नहीं करेंगे।

कोर्ट 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में स्वतंत्र एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में कथित 'हेट स्पीच' के लिए राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग है।

सुनवाई की पिछली तारीखों में से एक पर अदालत द्वारा विभिन्न राजनीतिक हस्तियों द्वारा 'हेट स्पीच' के विशिष्ट आरोपों के संबंध में अपनी दलीलों में उचित और आवश्यक पक्षों को शामिल करने के लिए दो याचिकाकर्ताओं अर्थात् वकीलों की आवाज और शेख मुजतबा फारूक को स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद विकास आया।

याचिकाओं को चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत स्थानांतरित किया था।

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल द्वारा मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मांग है कि दिल्ली पुलिस के सदस्यों को इस एसआईटी से बाहर किया जाए।

एसआईटी के अलावा, याचिका योजना, तैयारी और दंगों के कारण के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक अलग और 'विशेष रूप से अधिकार प्राप्त निकाय' की भी मांग करती है।

अजय गौतम द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के वित्तपोषण और प्रायोजित करने की जांच करने के लिए कहा गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि इन विरोध प्रदर्शनों को कथित तौर पर पीएफआई द्वारा वित्त पोषित किया गया, जो उनके अनुसार एक राष्ट्र विरोधी संगठन है। इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित किया जाता है।

इन दावों के अलावा, याचिकाकर्ता ने वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और 'हेट स्पीच' देने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा था।

बृंदा करात द्वारा दायर याचिका में दंगों के संबंध में पुलिस, आरएएफ या राज्य के पदाधिकारियों द्वारा कृत्यों, अपराधों और अत्याचारों का आरोप लगाने वाली शिकायतों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए कहा था, अधिमानतः तीन महीने के भीतर राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर और जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक है।

केस शीर्षक: अजय गौतम बनाम जीएनसीटीडी और अन्य संबंधित दलीलें