दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग में विध्वंस अभियान के विरोध में दर्ज एफआईआर में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मई में शहर के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान पर दर्ज एफआईआर के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। (एफआईआर 182/2022 पीएस शाहीन बाग)

जस्टिस अनु मल्होत्रा ​​की एकल पीठ ने निचली अदालत की कार्यवाही पर 19 अक्टूबर तक रोक लगा दी।

पेशे से वकील आरफा खानम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया। उक्त एफआईआर में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34, 186 और धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के अन्य आरोपियों में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान, मो. हेदयातुल्लाह, परवेज आलम खान, सकीना परवीन, आशु खान, मो. जाबिर, अब्दुल वाजिद खान, शबीना खान, शाजिया फैजान, बाबर खान और मो. कासिम हैं।

एसडीएमसी के लाइसेंसिंग अधिकारी से 9 मई को पुलिस को एक शिकायत मिली, जिसमें कहा गया कि जसोला नहर से कालिंदी कुंज पार्क तक मुख्य सड़क शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का अभियान तय किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब कर्मचारी और पुलिस कर्मी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए साइट पर मौजूद थे तो ओखला क्षेत्र के आप के विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी।

यह आरोप लगाया गया कि पुलिस और साइट पर मौजूद मीडिया कर्मियों द्वारा उनके प्रतिरोध को देखने के बाद लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने के लिए उक्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई।

शिकायत के आधार पर 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

आरोपियों में से एक आरफा खानम ने एसीएमएम द्वारा पारित एक अगस्त, 2022 के समन आदेश और 8 सितंबर, 2022 के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें समन आदेश के खिलाफ खानम द्वारा दायर संशोधन याचिका खारिज कर दी गई। याचिका में मामले में दायर आरोपपत्र और उससे होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत जनादेश का पालन न करना पीड़ित को शुरू से ही शून्य करार देना है।

उनका मामला यह है कि एसीएमएम के साथ-साथ विशेष न्यायाधीश सचिन और अन्य बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने में विफल रहे, जिसमें यह माना गया कि कोई भी अदालत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 195 के तहत निर्धारित उचित प्रारूप में शिकायत की जाती।

याचिका में कहा गया,

"सीआरपीसी की धारा 195 का उल्लंघन कार्रवाई को शुरू से ही शून्य कर देता है। सीआरपीसी की धारा 195 का गैर-अनुपालन गैर-उपचार योग्य दोष है और प्रारंभिक शून्य को प्रस्तुत करता है। आईपीसी की धारा 353 जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लागू की गई है, वास्तव में धारा 186 का विस्तार है और आईपीसी की धारा 353 के संबंध में है, जैसा कि आक्षेपित एफआईआर में निहित है। वास्तव में आईपीसी की धारा 186 के तहत अपराध की प्रकृति में आता है, जिसे सीआरपीसी की धारा 195 के तहत गैर-अनुपालन के मद्देनजर खुद को शून्य घोषित किया जा रहा है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के खिलाफ यहां कोई मामला नहीं बनता।"

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य का जवाब मांगा।

अदालत ने आदेश दिया,

"मामले को 19.10.2022 के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त तारीख तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।"

केस टाइटल: आरफा खानम बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली