दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का आरोप पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए संबंधित डीसीपी के हस्ताक्षर के तहत पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने उचित जांच के बाद मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

अदालत महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए), 354 (डी), 506 और 509 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी।

एफआईआर में कहा गया कि शिकायतकर्ता एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत है और वर्ष 2016 से 2018 तक याचिकाकर्ता कार्यालय में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत था। हालांकि, याचिकाकर्ता न तो शिकायतकर्ता का तत्काल वरिष्ठ है और न ही रिपोर्टिंग अधिकारी।

इसके बावजूद आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता बार-बार शिकायतकर्ता को अपने चैंबर में बुलाता था। जब उसने वरिष्ठ अधिकारी यानी अपर महानिदेशक से शिकायत की तो शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के आचरण की अनदेखी करने के लिए कहा गया। इसलिए एफआईआर में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता गलियारे में उसका पीछा करता था।

शिकायतकर्ता का यह मामला है कि याचिकाकर्ता से बचने के लिए जब वह गलियारे से आगे बढ़ रही है, अगर शिकायतकर्ता किसी कमरे में प्रवेश करती है तो याचिकाकर्ता उस गलियारे में खड़ा रहेगा और कमरे से बाहर आने का इंतजार करेगा और फिर उसका पीछा करेगा।

आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए, उससे उससे शादी करने या उसकी प्रेमिका बनने के लिए कहा और जब शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो याचिकाकर्ता ने उसे अजीब नंबरों से फोन करना और उसे संदेश भेजना शुरू कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ अधिकारी को घटना के बारे में बताया तो कहा गया कि याचिकाकर्ता का जल्द ही तबादला कर दिया जाएगा। इसलिए उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए।

इस बीच, याचिकाकर्ता को पदोन्नत कर मुरादनगर स्थानांतरित कर दिया गया।

जबकि उत्पीड़न जारी रहा। दिसंबर, 2017 में शिकायतकर्ता को अचानक वेतन में इस आधार पर कटौती मिली कि उसने बहुत सारी छुट्टियां ली हैं। इसके बाद कहा गया कि शिकायतकर्ता पर अपना मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला गया और बदले में याचिकाकर्ता उसे पैसे का भुगतान करेगा।

अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने जांच अधिकारी को प्राप्त संदेशों के स्क्रीनशॉट की कॉपी दी हैं।

यह भी कहा गया कि उसे परेशान करने के लिए जिस तारीख को बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन काम नहीं कर रही थी, उसे उसकी छुट्टियों के रूप में दिखाया गया और उसके वेतन में से 19,000 की कटौती की गई और उसके खिलाफ 96,000 अभी भी बकाया है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों के तहत गठित एक समिति द्वारा की गई जांच में आरोपित किया जा चुका है।

कोर्ट ने कहा,

"इस स्तर पर यह न्यायालय निपटारे के आधार पर विचाराधीन एफआईआर को रद्द करने का इच्छुक नहीं है। उचित जांच करने के बाद संबंधित डीसीपी के हस्ताक्षर के तहत एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट याचिका को निपटाने से पहले उचित होगी।"

मामले की सुनवाई अब 24 मार्च को होगी।

केस शीर्षक: पी. मोहंती बनाम राज्य और अन्य।

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