दिल्ली हाईकोर्ट ने एक से अधिक प्रतिवादियों से जुड़े मामलों में सभी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा की कॉपी देने संबंधित प्रैक्टिस निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आशय के प्रैक्टिस निर्देश जारी किए हैं कि एक से अधिक प्रतिवादियों से जुड़े मामलों में यदि उनमें से किसी के द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दायर करने की मांग की जाती है तो उसे तब तक रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि उसकी कॉपी न केवल याचिकाकर्ता के वकील बल्कि अन्य सभी प्रतिवादियों के वकीलों को न दे दी जाए।

प्रैक्टिस निर्देश 10 मई को इस न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के मामले में जस्टिस रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा अनिरुद्ध एस मिश्रा अपनी माता पूनम के माध्यम से बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य और अन्य WP(C) 6514/2021 वाले आदेश दिनांक 21.02.2022 में पारित आदेश के अनुसार जारी किए गए हैं।

जस्टिस रेखा पल्ली 21 फरवरी, 2022 के आदेश में उत्तरदाताओं के दो सेटों से जुड़े एक मामले से निपट रही थीं, जो याचिका का विरोध करने के लिए दो अलग-अलग रुख अपना रहे थे। कोर्ट ने नोट किया था कि उन्होंने एक-दूसरे से अपने जवाबी हलफनामों की प्रतियों का आदान-प्रदान नहीं किया था।

नतीजतन, चूंकि उनके संबंधित वकील एक-दूसरे की सामग्री पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

इसे नोट करते हुए न्यायालय ने कहा,

"यह न्यायालय यह मानने के लिए विवश है कि यह स्थिति विभिन्न अन्य रिट याचिकाओं में भी मौजूद है, जिससे मामलों की सुनवाई में अनावश्यक स्थगन होता है।

इसे देखते हुए रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे मामलों में जहां उत्तरदाताओं के एक से अधिक समूह हैं, यदि किसी भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दायर करने की मांग की जाती है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाए, जब तक उसकी प्रतियां न केवल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील बल्कि अन्य सभी प्रतिवादियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकीलों को भी तामील न करवाई जाए। इस संबंध में ये प्रैक्टिस निर्देश तत्काल जारी किए जाएं।"

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