दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील और भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को 20 मार्च तक के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। उमराव ने बिहार में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित हमलों पर एक ट्वीट में कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उमराव के आवेदन को स्वीकार करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,

"मेरा विचार है कि आवेदक को क्षेत्रीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।"

अदालत ने उमराव को इस शर्त पर राहत दी कि वो तमिलनाडु राज्य के लिए पेश होने वाले वकील को अपना स्थायी पता दें।

जैसा कि उमराव के वकील ने 12 सप्ताह की अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी, अदालत ने मौखिक रूप से कहा,

“कोई सवाल ही नहीं है। आपको चेन्नई जाना है, तो चेन्नई जाना है। मैं आपको 12 सप्ताह कैसे दे सकता हूं? मैं आपको संबंधित अदालत में जाने के लिए केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता हूं। आपको कल, परसों जाना है, आने वाले सप्ताह में आवेदन को स्थानांतरित करें। मैं आपको एक सप्ताह के लिए दे सकता हूं।”

तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि उमराव के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। हालांकि, जस्टिस सिंह ने कहा कि अदालत मामले के मैरिट में नहीं जा सकती।

विवाद का जवाब देते हुए जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की,

"मैं इसमें नहीं जा सकता। मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि अदालत का दरवाजा खटखटाकर उसका निवारण हो। यह मेरा सीमित अधिकार क्षेत्र है। मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि उसकी न्याय तक पहुंच हो।”

दिल्ली के वकील और सुप्रीम कोर्ट में गोवा राज्य के वकील उमराव ने खुद पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153, 153ए, 504 और 505 के तहत दर्ज एफआईआर में राहत मांगी थी।

याचिका विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रकाशित समाचार लेख पर भरोसा किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में हिंदी भाषा बोलने के लिए मारा जा रहा है। फ़ैक्ट-चेकिंग न्यूज़ वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने बताया है कि कई संबंधित वीडियो तमिलनाडु में प्रवासी मज़दूरों पर हमले के रूप में वायरल हैं।

यह उमराव का मामला है कि उन्होंने 23 फरवरी को प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को दूर करने के लिए नेक नीयत से एक ट्वीट पोस्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने दावा किया: “बिहार के 15 लोगों को हिंदी बोलने के लिए तमिलनाडु के एक कमरे में लटका दिया गया और 12 की दुखद मौत हो गई। उसके बाद, तेजस्वी यादव ने बेशर्मी से तमिलनाडु में स्टालिन के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाई। पुलिस ने ट्वीट के बाद उमराव के खिलाफ मामला दर्ज किया।

याचिका में कहा गया था कि कुछ एजेंसियों द्वारा इस खबर की तथ्य जांच के बाद और यह पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई वीडियो क्लिप एक अलग समय अवधि से संबंधित हैं और तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हिंसा से संबंधित किसी भी घटना से संबंधित नहीं हैं।

याचिका में यह भी पाया गया कि बिहारी प्रवासी कामगारों को हिंदी बोलने के लिए लटकाने की खबर फर्जी थी। उमराव ने ट्वीट को हटा दिया, यह उनका मामला है कि वह निर्दोष है, उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उन्होंने आईपीसी की धारा 153, 153ए, 504 और 505 के तहत दंडनीय कोई कार्य जानबूझकर नहीं किया है।

याचिका में कहा गया था, "आवेदक खुद फर्जी खबरों का शिकार हो गया और प्रमुख समाचार एजेंसियों और हस्तियों द्वारा कवर की जा रही खबरों के बारे में चिंता जताने के लिए केवल उक्त ट्वीट किया।"

यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि उमराव को दिल्ली में उनके निवास के कारण उनके कानूनी उपायों का लाभ उठाने का कोई उचित अवसर दिए बिना गिरफ्तार किया जाता है तो यह उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का तमिलनाडु राज्य द्वारा उल्लंघन होगा।

याचिका में कहा गया था,

"आवेदक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार है क्योंकि आवेदक एक अलग राजनीतिक दल से जुड़ा है।"

टाइटल: प्रशांत कुमार उमराव बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।