दिल्ली हाईकोर्ट ने केवीएस में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम छह वर्ष आयु मानदंड के खिलाफ दायर अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीति के कार्यान्वयन के बारे में अचानक कुछ भी नहीं कहे जाने पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालयों (केवीएस) में कक्षा एक में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु मानदंड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

अपील तीन जून, 2016 को पैदा हुई एक नाबालिग लड़की द्वारा की गई है, जो 31 मार्च, 2022 को 5 साल 9 महीने और 28 दिन की थी। इस प्रकार अपीलकर्ता का मामला है कि केवीएस ने अचानक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से ठीक चार दिन पहले आक्षेपित दिशा-निर्देशों को अपलोड करके कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु मानदंड में 5 वर्ष से 6 वर्ष करने का फैसला कर लिया।

आयु में पांच से छह वर्ष की वृद्धि के कारण अपीलकर्ता, जो 31.03.2022 को छह वर्ष का नहीं थी, केवीएस स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकी।

जस्टिस रेखा पल्ली ने आक्षेपित आदेश में कहा कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम छह वर्ष की आयु निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती के अधीन नहीं है। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सभी स्कूलों को उक्त नीति को लागू करने का निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने कहा,

"अपीलकर्ता की दलील है कि उक्त कार्यान्वयन अपीलकर्ता के पूर्वाग्रह के लिए अचानक तरीके से किया गया है। हम इस दलील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। उक्त के कार्यान्वयन के बारे में अचानक कुछ भी नहीं है। क्या नीति हमेशा एक निश्चित तारीख को लागू की जाएगी।"

न्यायालय ने कहा कि नीति के कार्यान्वयन से अपीलकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, क्योंकि अपीलकर्ता को कक्षा एक में प्रवेश सुरक्षित करने के अवसर से वंचित नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"अंतर केवल इतना है कि वह अगले साल प्रवेश की हकदार होगी, इस साल नहीं। अगर अपीलकर्ता इस साल कक्षा एक में प्रवेश लेने की इच्छुक है तो अपीलकर्ता अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र है, जिन्होंने एनईपी, 2020 अब तक लागू नहीं किया है।"

अपीलकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील के यह प्रस्तुत करने के संबंध में कि अन्य स्कूलों ने अभी तक उक्त नीति को लागू नहीं किया है और इसलिए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

"यह सबमिशन इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्य स्कूलों द्वारा एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी एक निर्देश का पालन न करना, केंद्रीय विद्यालय संगठन को ऐसा करने से रोकने का कारण नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता को इस संबंध शिकायत करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद अन्य स्कूलों ने उक्त नीति को लागू नहीं किया है।"

अदालत ने इस प्रकार अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।

केस शीर्षक: आरिन अपने अगले दोस्त और प्राकृतिक पिता पवन कुमार बनाम केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य के माध्यम से

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 325

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