दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को 'दहेज कैलकुलेटर' वेबसाइट के मालिक को ब्लॉकिंग ऑर्डर और फैसले के बाद सुनवाई की कॉपी देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह वेबसाइट 'दहेज कैलकुलेटर' के मालिक और निर्माता तनुल ठाकुर को ओरिजनल ब्लॉकिंग ऑर्डर के साथ-साथ निर्णय के बाद सुनवाई की कॉपी दे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सितंबर 2018 में ब्लॉक कर दिया गया था।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने ब्लॉकिंग नियम, 2009 के तहत एमईआईटीवाई द्वारा गठित समिति को 23 मई, 2022 को दोपहर 3 बजे ठाकुर के वकील को निर्णय के बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आगे आदेश दिया,

"ओरिजनल ब्लॉकिंग ऑर्डर की एक प्रति, तीसरे पक्ष से संबंधित हिस्से को संशोधित करने के बाद, 23 मई, 2022 से पहले याचिकाकर्ता को प्रस्तुत की जाएगी। ब्लॉकिंग नियम, 2009 के तहत समिति इस न्यायालय के साथ-साथ याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

अब इस मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

विकास ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका में केंद्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए धारा के तहत जारी किए गए आदेशों को रद्द करने की मांग की गई, जो विचाराधीन वेबसाइट को ब्लॉक करती है।

यह सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर वेबसाइट तक पहुंच को तुरंत बहाल करने के लिए एमईआईटीवाई से निर्देश मांगता है।

याचिकाकर्ता का यह मामला है कि वेबसाइट एक व्यंग्यपूर्ण वेबसाइट है जो भारत भर में विवाह की व्यवस्था करने की प्रथाओं की आलोचना करने का प्रयास करती है जहां अक्सर विवाह को "बाजार" के रूप में कहा जाता है, "आपूर्ति और मांग की ताकतों के लिए संचालन, जहां शक्तिशाली होने के बावजूद तीन दशकों से अधिक समय से आपराधिक कानून होने के कारण दहेज के आदान-प्रदान का कार्य सामाजिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

याचिका में लिखा है,

"याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण को शिक्षित मध्यम वर्ग पर लक्षित किया गया है, और इस लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समस्या पर उनके अभिनव विचार लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए, जैसा कि वेबसाइट को लॉन्च के दिनों में हजारों बार देखा गया था। वेबसाइट को भारतीय द्वारा भी कवर किया गया है और विदेशी समाचार मीडिया, और भारतीय युवाओं के लिए शादी के आसपास की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चर्चा को उत्तेजित करने के याचिकाकर्ता के प्रयासों की कुल मिलाकर गर्मजोशी से सराहना की गई।"

याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 के नियम 16 को असंवैधानिक के रूप में चुनौती देने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि यह धारा 69 ए के तहत पारित किसी भी आदेश से सीधे तौर पर पीड़ित व्यक्तियों के मालिक, निर्माता, ब्लॉक कॉन्टेंट के डेवलपर्स और क्यूरेटर हैं।

इसके अतिरिक्त, याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी प्रयास किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी विचार-विमर्श और निर्णय 2009 के नियमों के अनुरूप हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

याचिका में एमईआईटीवाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वृंदा भंडारी के साथ एडवोकेट अभिनव सेखरी, एडवोकेट तन्मय सिंह, एडवोकेट आनंदिता मिश्रा, एडवोकेट कृष्णेश बापट, एडवोकेट अमला दशरथी और एडवोकेट नताशा माहेश्वरी उपस्थित हुए।

केस टाइटल: तनुल ठाकुर बनाम यूओआई एंड अन्य।

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