दिल्ली हाईकोर्ट ने 1994 के हमले मामले में एचसीबीए के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला की सजा की कार्यवाही पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधान जिला न्यायाधीश (मुख्यालय) से दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला की सजा की कार्यवाही के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी। इस हमले में वर्ष 1994 में वकीलों द्वारा पूर्व न्यायाधीश सुजाता कोहली के साथ मारपीट की गई थी।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ कोहली द्वारा खोसला के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता सुजाता कोहली, जो पहले पेशे से वकील थीं फिर दिल्ली की न्यायपालिका में जज बनीं और उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुईं।

सुनवाई के दौरान कोहली ने अदालत को बताया कि जब संबंधित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर रहे हैं तो मंच पर दो जिला न्यायाधीश मौजूद है।

अदालत ने शुरुआत में टिप्पणी की,

"जब न्यायिक कार्यवाही चल रही हो तो अन्य न्यायिक अधिकारियों का मंच पर उपस्थित रहना असामान्य है।"

इसलिए न्यायालय ने 27 और 30 नवंबर, 2021 को आयोजित मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ-साथ उक्त तिथियों के सीसीटीवी फुटेज सहित, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए कॉल करना आवश्यक समझा।

बेंच ने यह भी आदेश दिया:

"हम वर्तमान अवमानना ​​याचिका में किए गए अभिकथनों के मद्देनजर उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश मुख्यालय से रिपोर्ट मांगना भी उचित समझते हैं। वर्तमान याचिका की प्रति इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की प्रति के साथ न्यायाधीश मुख्यालय, जिले प्रमुख को दी जाए। दो सप्ताह के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध करें।"

तदनुसार, अदालत ने मामले को 24 मार्च को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।

कोहली ने आरोप लगाया कि खोसला ने कई कृत्यों और शब्दों से न्याय प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया। कानून की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और अदालत को बदनाम किया।

कोहली ने अपनी याचिका में कहा कि विशेष रूप से 27 और 30 नवंबर, 2021 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं।

यह आरोप लगाया गया कि 27 नवंबर, 2021 को जब कोहली वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुई तो उन्होंने देखा कि कोर्ट रूम नारे लगाने वाले वकीलों से खचाखच भरा था। उन्होंने संबंधित न्यायाधीश को बताया कि उन्होंने कोहली के दबाव में दोषसिद्धि का फैसला पारित किया, जो पहले जिला जज रह चुके हैं।

उक्त तिथियों का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया:

"आखिरकार, केवल तीन दिन बाद 30 नवंबर, 2021 को जो सामने आया, वह 27 नवंबर, 2021 को दोषी और उसके समर्थकों द्वारा कोर्ट रूम में बनाई गई परिस्थितियों/खतरनाक स्थिति को देखते हुए एक वाक्य था, जो काफी प्रत्याशित था। वाक्य लिखने वाली कलम स्पष्ट रूप से सीएमएम के कांपते/कांपते हाथों में है। वही सीएमएम जो पहले 29 अक्टूबर, 2021 को निडर होकर उसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़े थे।"

कोहली ने खोसला के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य के सरकारी वकील की सहमति से अदालत की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 15 धारा के तहत याचिका दायर की है।

सजा से संबंधित आदेश के बारे में

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सजा का आदेश पारित किया।

सजा आदेश पारित करते समय हालांकि अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि खोसला ने बार के सदस्य और अदालत के एक अधिकारी होने के बावजूद कई वकीलों की उपस्थिति में एक महिला बार सदस्य के साथ मारपीट की, जो निश्चित रूप से एक उग्र कारक है। यह भी इस तथ्य पर विचार किया कि वह एक 65 वर्ष का व्यक्ति है, जिसे पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार आज तक किसी अन्य मामले में कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया।

विवाद के बारे में

खोसला के खिलाफ आरोप यह है कि जुलाई, 1994 में जब वह दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव थे, उन्होंने कोहली को एक सेमिनार में शामिल होने के लिए कहा। उनके मना करने पर उन्हें धमकी दी गई कि बार एसोसिएशन से सभी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी और उन्हें उनकी सीट से भी बेदखल कर दिया जाएगा।

उसके द्वारा उचित निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया। हालांकि, उसकी मेज और कुर्सी को उसके स्थान से हटा दिया गया। उसके बाद शिकायत में उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि जब वह सिविल जज की नियुक्ती की प्रतीक्षा करते हुए अपनी सीट के पास एक बेंच पर बैठी थी, राजीव खोसला सह-आरोपियों के साथ 40-50 वकीलों की भीड़ के साथ आया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, सभी ने उसे घेर लिया और खोसला ने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़कर खींच लिया। उसकी बाहों को मोड़ा, उसे बालों से घसीटा, गंदी गालियां दीं और उसे धमकाया।

जहां पुलिस ने अगस्त 1994 में एफआईआर दर्ज की थी, वहीं शिकायतकर्ता ने मार्च, 1995 में जांच से पूरी तरह असंतुष्ट होने पर शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट की राय है कि कोहली की गवाही और खोसला द्वारा बालों और बांह से खींचे जाने के उनके आरोप और तीस हजारी कोर्ट से प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देने की धमकी "बिल्कुल सत्य और श्रेय के योग्य" है।

अदालत ने शिकायतकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करने वाले पुलिस गवाहों के पहलू पर कहा,

"दिल्ली बार एसोसिएशन निर्विवाद रूप से वकीलों का एक बहुत मजबूत और दुर्जेय निकाय है और अधिक बार, जब वकीलों की बात आती है तो पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में बहुत धीमी होती है। मामले में आरोपी प्रासंगिक समय पर बार का एक प्रमुख नेता था। वह डीबीए के मानद सचिव था।"

कोर्ट का विचार है कि किसी को बालों और बांह से खींचने की कार्रवाई से शारीरिक दर्द होगा और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के तहत अपराध को शिकायतकर्ता को शारीरिक दर्द दिया गया।

केस शीर्षक: सुजाता कोहली बनाम राजीव खोसला